मुंबई - दुष्काळाने हवालदिल झालेल्या राज्यातील नागरिकांना "जलयुक्त शिवार योजने'त आशेचा किरण दिसला असला, तरी "मनरेगा'तून गाव विकासकामांसाठी मोठी संधी आहे. गावातील मजुरांची उपलब्धता आणि कामांच्या मागणीचे योग्य नियोजन झाल्यास गावात दोन कोटी रुपयांपर्यंतची विकासकामे केली जाऊ शकतात. यामध्ये सरपंचांनी गावात उपलब्ध मजुरांच्या मागणीनुसार नियोजन करण्याची गरज आहे, असे मत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी "मनरेगा' ही योजना राज्यात राबविली जाते. पण काही दिवसांपासून "मनरेगा' योजना राबवण्यात महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. 2015-16 मध्ये राज्यात 28 हजार 632 पैकी नऊ हजार 22 गावांत "मनरेगा' योजना राबवण्यात आलेली नाही.

राज्यातील 21 जिल्हे दुष्काळग्रस्त असून, तेथील 6 हजार 352 गावांत मनरेगा योजनेंतर्गत एकही काम करण्यात आले नाही. याबाबतचे वृत्त "सकाळ'ने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल थेट महाराष्ट्र कॉंग्रेस प्रदेश कार्यालयाने घेत, त्यांच्या संकेतस्थळावर हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

केंद्र सरकारने "मनरेगा'च्या योजनेतून केल्या जाणाऱ्या कामांच्या निकषांमध्ये आमूलाग्र बदल केल्यामुळे राज्यात विपरीत परिणाम झाले आहेत. उत्पादक कामांवर भर देण्यासोबत कृषी आणि कृषिपूरक कामांवर साठ टक्के खर्च करण्यास मुभा दिली आहे. तसेच राज्य सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार या अभियानाचाही समावेश मनरेगात झाल्याने दहा टक्के निधी खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे.

"जलयुक्त शिवार' हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून राज्यातील दुष्काळी भागात पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविणे हा या योजनेचा मूळ गाभा आहे. मात्र, यामुळे मूळ "मनरेगा'कडे सरकारने दुर्लक्ष करणे अयोग्य असल्याचे मत विखे यांनी व्यक्त केले आहे.

मनरेगातून होणाऱ्या खर्चाचे गणित मांडले तरीही पाचशे मजुरांनी महिन्याकाठी 25 दिवस या हिशेबाने तीन महिने काम केल्यास 37 हजार 500 मनुष्य दिवस रोजगाराची निर्मिती होते. केंद्र सरकारने योजनेअंतर्गत 181 रुपये प्रतिदिन इतका मजुरीचा दर निश्‍चित केला आहे. त्यानुसार वरीलप्रमाणे काम झाल्यास 37 लाख 50 हजार रुपये इतका मजुरीवर खर्च होतो. तसेच एखाद्या गावात तीनशे मजुरांनी महिना 25 दिवस याप्रमाणे पाच महिने काम केल्यास 67 हजार 500 मनुष्य दिवस रोजगारनिर्मिती होते. त्या मजुरीवर 67 लाख 500 हजार रुपये खर्च होतो. म्हणजेच वरीलप्रमाणे मनरेगातून काम झाल्यास अकुशल खर्च एक कोटी 35 लाख रुपये आणि कुशल खर्च 90 लाख रुपये इतका होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कुशल आणि अकुशल कामगारांना मिळणाऱ्या कामांमुळे गावांचा विकास होत असतो; पण सरकार मात्र या योजनेकडे पाठ का फिरवत आहे, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.