मुंबई - ध्वनीप्रदूषणाशी संबंधित जनहित याचिकासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार फटकारले असून, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाची 155 वर्षांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायाधीश अभय ओक यांनी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत सरकारला फटकारताना म्हटले आहे, की सरकारने न्यायमूर्तींची दिशाभूल का केली. सरकारने याबद्दल माफीनामा सादर करावा. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयाला शिकवू नये. सरकारने न्यायालयाची 155 वर्षांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविली आहे.

राज्य सरकारने न्या. अभय ओक यांच्यावर केलेल्या पक्षपातीपणाच्या आरोपानंतर त्यांच्याकडील ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित याचिकांची सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय रविवारी मुख्य न्यायमूर्तींनी मागे घेतला होता. याचिकांची सुनावणी पूर्णपीठापुढे होणार असून यामध्ये न्या. ओक यांचा समावेश होता. ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित जनहित याचिकांच्या सुनावणीत न्या. ओक पक्षपातीपणा करतात, असा आरोप करणारा अर्ज गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने मुख्य न्यायमूर्तींकडे केला होता. या आरोपाबाबत न्या. ओक यांनीही आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. मात्र, अशा आरोपांमुळे सुनावणी सोडणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.