नवी मुंबई - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मार्गातील अडथळे आता हळूहळू दूर होत असून, विमानतळाच्या कामाला वेग येत आहे. वनविभागाच्या अखत्यारीतील २५० हेक्‍टर जमीन वनविभागाने सिडकोला देण्यास मान्यता दिली आहे. 

नवी मुंबई विमानतळाचा प्रकल्प दोन हजार २६८ हेक्‍टर जमिनीवर उभारला जाणार आहे. त्यापैकी एक हजार हेक्‍टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. १० गावांतील शेतकरी व काही प्रमाणात वनविभागाकडून जमीन संपादित करून प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यामुळे सिडकोने एकीकडे विमानतळबाधित गावांच्या ६७१ हेक्‍टर जमिनीच्या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना भरघोस पॅकेज देऊन जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोपर, वडघर, पारगाव, पारगावडुंगी, उलवे, तरघर, सोनखर, ओवळे, वाघिवली, खाडीपूल भाग, पनवेल, बांबवी आदी १२ गावांमध्ये वनखात्याची २५० हेक्‍टर जमीन आहे.

सिडकोकडे जमीन वर्ग करण्याचा प्रस्ताव ऑक्‍टोबर २०१६ मध्ये राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर वनविभागाने ही जागा देण्याची तयारी दर्शवली; मात्र त्या बदल्यात तेवढीच जमीन इतरत्र खरेदी करून द्यावी, अशी अट सिडकोला घातली होती. त्यामुळे सिडकोकडून रायगड जिल्ह्यात जागेचा शोध घेतला जात होता; मात्र स्वस्त खासगी जमीन न मिळाल्याने अखेर जमीन उपलब्ध नसल्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्याला सरकारनेही मान्यता दिली. त्यामुळे वनविभागाने पर्यायी जमीन न घेताही २५० हेक्‍टर जमीन सिडकोला देण्यासाठी होकार दिला आहे.