मुंबई - वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) जीएन-ब्लॉक परिसरातील फूड प्लाझाचे बेकायदा बांधकाम झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेत नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यायाधीश राजेंद्र सावंत आणि अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. येथील अर्बन फूड प्लाझामध्ये तळमजल्यावर मे. स्पाईस ऍण्ड ग्रेन्स ओवरसीज या कंपनीने बेकायदा बांधकाम केल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. "एमएमआरडीए'ने कंपनीला नोटीस दिली होती; मात्र यात पाटील यांनी हस्तक्षेप करून कारवाई रोखली, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पाटील यांच्यासह प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी आणि कंपनीला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

तसेच, याचिकेतील आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देशही संबंधितांना देण्यात आले आहेत. "एमएमआरडीए'च्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. राज्य सरकारच्या वतीने याचिकेला विरोध करण्यात आला. याचिकेवर चार आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.