मुंबई - कीटकनाशके आणि बीटी बियाण्यांचे परराज्यात उत्पादन करून महाराष्ट्रात ते विविध कंपन्यांच्या नावाने विक्री करण्यासाठी (को-मार्केटिंग) परवाना न देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण आदेश आज कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी घेतला. कुठल्याही परिस्थितीत किडीचा प्रकोप आर्थिकदृष्ट्या न परवडणाऱ्या स्तरापर्यंत जाणार नाही याची दक्षता क्षेत्रीय स्तरावर घ्यावी. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी विक्री परवाना देण्याचा अधिकार आता स्थानिक स्तरावरील यंत्रणांकडे न देता राज्यस्तरीय यंत्रणेला देऊन संनियंत्रण करण्याबाबतचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.

कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण कामाबाबत आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह या वेळी उपस्थित होते.

राज्यात कीटकनाशकांमुळे झालेल्या विषबाधेच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी गेल्या पाच वर्षांतील कीटकनाशकांचे नमुने तपासणी, अप्रमाणित नमुन्यांसंदर्भात करण्यात आलेली कारवाई याचा आढावा घेतला.

जिल्हास्तरावर गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी या वेळी दिले. अनेक कंपन्या परराज्यातून उत्पादने आणून स्वतःच्या ब्रॅंडनेमने विकतात. यामुळे कारवाई करताना संबंधित कंपनीवर कायदेशीर अडचण निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रकारचे को-मार्केटिंग करण्याचा परवाना देण्यात येऊ नये, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

बीटी बियाण्यांचे आणि कीटकनाशकांचे नमुने अप्रमाणित आढळले त्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी. ग्रामपंचायत स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी कृषी समिती स्थापन करण्याबाबतही बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ज्या कीटकनाशकांचे उत्पादन भारताबाहेर केले जाते अशा उत्पादन कंपन्या स्थानिक कंपनीचे वेष्टन लावून विक्री करतात त्यांना विक्री परवाना स्थानिक स्तरावर देण्यात येऊ नये याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. क्षेत्रिय पातळीवरील कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांप्रती बांधिलकी ठेवूनच काम करावे, असे आवाहन कृषिमंत्र्यांनी या वेळी केले.

111 कंपन्यांच्या बीटी कापूस बियाण्यांना परवाने
जून 2017 ते सप्टेंबरअखेर राज्यातील ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर या विभागात 4 हजार 631 कीटकनाशकांचे नमुने तपासणी करण्यात आले. त्यापैकी 64 अप्रमाणित नमुने आढळून आल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
2017च्या जूनअखेरपर्यंत वर्षभरात विभागनिहाय एकूण 967 कीटकनाशकांना नवीन परवाने देण्यात आले, तर 2014-15 मध्ये ही संख्या 3 हजार 568, 2015-16 मध्ये 4 हजार 89, 2016-17 मध्ये 2 हजार 129 आहे. कृषी विभागाकडून राज्यात 111 कंपन्यांच्या बीटी कापूस बियाण्यांना परवाने देण्यात आले आहेत.