मुंबई - उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या वेतनविषयक अहवालाची एसटी महामंडळाच्या विभागीय आणि आगार कार्यालयासमोर 25 जानेवारीला एसटी महामंडळातील काही कामगार संघटनांनी होळी केली होती. या आंदोलनात महामंडळातून निवृत्त झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग घेतला होता. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या सवलती रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

आंदोलनात सहभागी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर देण्यात येणारी मोफत प्रवास सवलत तातडीने बंद करण्याचे आदेश एसटी प्रशासनाने दिले आहेत. त्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांचे मोफत प्रवास सवलत पास स्थानिक एसटी प्रशासनाने रद्द केले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने न्यायालयात सादर केलेला वेतनवाढीचा अहवाल अमान्य झाल्याने त्याचा निषेध काही कामगार संघटनांनी केला होता. या आंदोलनात सेवानिवृत्त कर्मचारीही सहभागील झाल्याचे समजले. प्रत्यक्षात निवृत्त कर्मचारी आणि वेतनवाढीचा कोणताही संबंध नसताना ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यांच्या या कृत्यामुळे एसटीची प्रतिमा मलीन झाली आहे. त्यामुळे त्यांना एसटी देत असलेली मोफत सवलत बंद करण्याचा निर्णय एसटी प्रशासनाने घेतला आहे, असे एसटी प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कर्मचारी संघटना आक्रमक
महामंडळाने सेवानिवृत्तिधारकांना दिलेल्या सवलती अशा एकतर्फी काढणे योग्य नव्हे. या निर्णयात बदल न झाल्यास संघटना न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.