मुंबई : माहूल येथे ब्रिमस्ट्रोवॅड प्रकल्पा अंतर्गत (Mahul pumping station project) प्रस्तावित असलेल्या पंपिंग स्टेशनसाठी खासगी विकसकाबरोबर भूखंड हस्तांतरीत (Land Handover proposal ) करण्याच्या प्रस्तावाला गुरुवारी (ता.2) महानगरपालिकेच्या (BMC) सुधार समितीने मंजूरी दिल्यानंतर शुक्रवारी (ता.3) महासभेनेही मंजूरी दिली आहे. मात्र,चर्चेविना मंजूर झालेल्या या प्रस्तावावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.

मुंबई पूरमुक्त करण्यापेक्षा खासगी विकसकाच्या फायद्यासाठी हा प्रस्ताव असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रस्तावात अनेक त्रुटी होत्या. त्यामुळे त्यावर चर्चा होण्याची गरज होती. मात्र, चर्चा करण्यास सुधार समितीत परवानगी दिली नाही अशी नाराजी भाजपचे सदस्य अभिजित सामंत यांनी व्यक्त केली. माहूल पंपिंग स्टेशनसाठी महानगर पालिका खारजमीन आयुक्तालयाकडे पाठपुरावा करत होती.

मात्र, त्यांच्याकडू कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पालिकेने या पंपिंगसाठी आवश्‍यक असलेला भूखंड खासगी विकसकाकडून घेण्याचा निर्णय घेतला.त्या मोबदल्यात विकसकाला पैसे अथवा विकास अधिकार न देता महापालिकेचा तेथील जवळील भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला.हा प्रस्ताव महासभेत मंजूर झाला आहे. तसेच, या भूखंडावरील उद्यान मैदान हे आरक्षण रद्द करुन तेथे पंपिंग स्टेशनचे आरक्षण करण्यात येणार आहे.

म्हणून पंपिंग हवे

- या पंपिंग स्टेशनचा फायदा किंग्ज सर्कल,गांधी मार्केट,कुर्ला नेहरू नगर चेंबूर सिधी सोसाटयी या भागातील पुरपरीस्थीती नियंत्रणात आणण्यावर उपयोग होईल.

- समुद्राला भरती असल्यावर मुंबईतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नाही. उलट समु्द्राचे पाणी खाड्यांमधून पर्जन्यवाहीन्यांमध्ये येतात. त्यामुळे पंपिंग स्टेशनमध्ये खाड्यांच्या मुखावर पूरनियंत्रण व्दार बसवून भरतीचे पाणी रोखले जाते.

- त्याचबरोबर उच्च क्षमतेच्या पंपिंग मधून उच्च दाबाने नाल्यातील पावसाचे पाणी समुद्रात फेकून निचरा केला जातो.

कॉंग्रेसचे ट्वीट

गुरुवारी सुधार समिती आणि शुक्रवारी महासभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यांनंतर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आज ट्वीट करुन हा प्रस्ताव चुकीचा असल्याचा दावा केला.महानगर पालिका संबंधीत विकसकाला मोक्याचा भुखंड देत आहे. त्यामुळे यात पालिकेचे पर्यायाने नागरीकांचे नुकसान होणार आहे. संबंधीत विकासाला हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टिडीआर) देऊन पालिका हा भूखंड ताब्यात घेऊ शकत होती. त्याहीपुढे महानगर पालिका आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करुन हा भूखंड ताब्यात घेऊ शकत होती. मात्र, पालिकेने विकासकाला मोक्याचा भुखंड देत आहे. असा आरोप रवी राजा यांनी केला.