Mumbai News: कोरोनाच्या संकट काळात रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि बाॅडी बॅगची चढ्या दराने खरेदी केल्याचे आरोपावरून पालिका अभियंत्यांची ईडी व ईओडब्ल्यूकडून चौकशी केली जात आहे.

याप्रकरणी अभियंत्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत सरकारला याप्रकरणी सविस्तर माहिती देण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

कोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता महामारीशी लढलेल्या पालिका अभियंत्यांच्या मागे आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) आणि ईडी चौकशीचा ससेमिरा लावला असून अभियंत्यांच्या म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशन आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनने ऍड. हर्षवर्धन सुर्यवंशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

१८५७ च्या महामारी कायद्याचे कलम ४ तसेच २००५ च्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींकडे आर्थिक गुन्हे शाखा आणि ईडीने दुर्लक्ष केले आहे. त्या तरतुदी विचारात घेतल्यास आम्ही कोरोना काळात पालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार जे काम केले, त्यासाठी कुठलीही चौकशी वा कुठल्याही प्रकारचे ऑडीट लागू होत नाही, असा दावा पालिका अभियंत्यांनी याचिकेत केला आहे.

आज(ता.४) न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.

त्यावेळी सरकारतर्फे ऍड. प्राजक्ता शिंदे यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी खंडपीठाकडे वेळ मागितला. सरकारच्या या वेळकाढू भूमिकेवर याचिकाकर्त्या अभियंत्यांतर्फे ऍड. सुर्यवंशी यांनी आक्षेप घेत ही मुभा देऊ नये अशी मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला आणखी वेळ देत सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.