मुंबई: राज्यातील महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या शक्ती विधेयक सक्षमतेने वापरण्यासाठी यंत्रणा उभी करता यासाठी एका महत्त्वाच्या दुरुस्ती विधेयकाला गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. यातील तरतुदीनुसार विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार असून महिला अत्याचारातील प्रकरणातील अपराधाचे गांभीर्य ओळखून त्याचा तपास विशेष पथकाकडे दिला जाणार आहे.

‘महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२०’ (२०२० चे विधेयक क्र. ५२) असे या विधेयकाचे नाव होते. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. ते म्हणाले की, राज्यातील महिलांना सुरक्षा देण्याच्या हेतून राज्य सरकारने विधेयक क्र. ५१ - शक्ती विधेयक याधीच मंजूर केले होते. परंतु त्या विधेयकला सुविधा देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करायला हवी होती. त्यासाठी २०२० चे विधेयक क्र. ५२ हे विधेयक आणण्यात आले आहे. याआधी १४ डिसेंबर २०२० रोजी हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. दोन्ही बाजूच्या संयुक्त समितीकडे हे विधेयक चर्चेसाठी पाठविले. समितीने एकमताने केलेला अहवाल मंजूर करण्यात आला.

विशेष न्यायालयाची स्थापना

‘‘या विधेयकाद्वारे विशेष न्यायालय स्थापन होणार आहे. प्रसंगानुसार उपलब्ध न्यायालयांनादेखील हा दर्जा देण्यात येईल. महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा करणे अत्यंत आवश्यक असल्याने विशेष सरकारी वकील बदलण्याची व त्याऐवजी विशेष सरकारी वकील नेमण्याची खंड ७ मध्ये तरतूद केली आहे. खंड ८ मध्ये विनिर्दिष्ट अपराधांचा तपास करण्यासाठी विशेष पोलिस पथक स्थापन करण्याची तरतूद यात आहे. पोलिस अधिक्षक, पोलिस अधिकारी यांना अपराधाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदर अपराधाचे अन्वेषण विशेष पथकाकडे सोपविण्याचे अधिकार असतील,’’ असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.