जानेवारी २०२३ मध्ये या कामांना मंजुरी दिल्यानंतर ९१० रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाच्या कामांपैंकी १२३ कामे सुरू झाली असून उर्वरित ७८७ कामांना सुरूवातही झालेली नाही. गेल्या दोन महिन्यात फक्त ११ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. गेल्या वर्षी मंजूरी दिलेली रस्त्यांची २० टक्केही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे खड्डे मुक्त मुंबई योजना जवळजवळ बारगळली आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यात खड्डे पडून रस्त्यांची दुर्दशा होते. त्यावर कोट्यावधी रुपये पालिका खर्च करते. मात्र त्याचा काही उपयोग होत नाही. कंत्राटदार आणि पालिका अधिकारी यांच्यावर आरोप होतात. याआधी पालिकेच्या स्थायी समितीत आणि विधानसभेत मुंबईच्या रस्त्यातील खड्ड्यांचा विषय अनेकवेळा गाजला होता.

त्यामुळे रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई खड्डे मुक्त करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. दोन वर्षात मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी सोडला होता. त्यांनी महापालिका प्रशासनाला सर्व रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांनी कॉंक्रीटीकरणाचा विभागवार धडाका लावला होता. मात्र ते कामे काही झालेली नाहीत. बहुतांश कामे अजून सुरूही झालेली नसल्याचे समजते.

कॉंक्रीटीकरणाच्या कामासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढल्या होत्या. यंदाही रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा काढल्या आहेत. मुंबईतील रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणासाठी मुंबई महापालिकेने नव्याने सहा हजार कोटींचच्या निविदा काढल्या.

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात महापालिकेने २३६ किमीची २२०० कोटींची कामे हाती घेतली होती. महापालिकेची मुदत संपण्याआधी या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. ही कामे ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू करण्यात आली. ती कामे अद्यापही सुरू असल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

मुंबईतील रस्त्यांसाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा ३९७ किमीच्या ९१० रस्त्यांच्या कामांसाठी ६,०७८ कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्यानुसार पाच नामांकित कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली. गेल्या वर्षी जानेवारी २०२३ महिन्यात कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले.

जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रस्त्याच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. ही रस्त्यांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. शहरातील रस्त्याच्या कामासाठी कंत्राटदार मेसर्स रोडवे सोल्यूशन इन्फ्रा प्रा. लि. याने वेळेत काम पूर्ण न केल्यामुळे त्याचे कंत्राट रद्द करून त्याला दंड ठोठाववा होता. रखडलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी अलीकडेच १,३६२ कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या. मात्र दहा टक्केही कामे झाली नसल्याचे समजते.

रस्त्यासाठी कोट्यावधी रुपयांच्या निविदा काढून ती कामे करून घेण्याची जबाबदारी प्रशासकांची आहे. पंतप्रधानांनी उद्गघाटन करून रस्त्यांच्या कामे पूर्ण होत नसतील तर प्रशासकांवर कारवाई पाहिजे.

रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेता, मुंबई महापालिका