मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण विकासामध्ये मोठा वाटा असलेले एसटी महामंडळ अडचणीत आहे. गोरगरीब व खेडया - पाडयात राहणाऱ्या जनतेचे आजही एसटी बस हेच प्रवासाचे प्रमुख साधन आहे. आता हेच महामंडळ समस्यांच्या गर्तेत सापडले असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या विषयातील अनूभवी तज्ञांची समिती तात्काळ गठीत करण्यात यावी. महामंडळ सक्षम झाल पाहीजे यासाठी शासनाकडून विशेष प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.(Mumbai News)

महामंडळाची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट आहे. त्याचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सुद्धा ऐरणीवर आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना संप काळात झालेली वेतनवाढ ही विसंगत असून त्यातील त्रुटी तसेच भविष्यातील होणारी वेतनवाढ असे अनेक प्रश्न समोर उभे टाकले आहेत.

या वर सुद्धा मार्ग काढणे आवश्यक असून आर्थिक गणित जुळत नसल्याने ते प्रश्न निकाली निघत नाहीत. महामंडळ टिकवायचे असेल व त्यावर अवलंबून असलेली प्रवाशी जनता ,त्याच प्रमाणे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असलेले लाखो रोजगार वाचवायचे असतील तर यावर तात्काळ उपाययोजना केल्या पाहिजेत .

महामंडळाकडे मोठया प्रमाणात असलेल्या मोकळया जागा उपयोगात आणून त्यातून प्रवासी उत्पन्ना शिवाय पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे गरजेचे आहे .सध्या मिळत असलेले अत्यंत कमी प्रवासी उत्पन्न पाहता असे स्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे. कारण परिस्थिती अशीच राहिली तर महामंडळाचा डोलारा कोलमडेल अशी भीती वाटते.

सध्या महामंडळात वापरात असलेल्या १५६६३ गाडया असून त्यापैकी ५० टक्के लेक्षा जास्त गाडया १० वर्षे पूर्ण झालेल्या व १० लाख किमी झालेल्या आहेत. त्याच्या दुरूस्तीसाठी लागणारे मनुष्यबळ, श्रम व त्यावर होणारा सामानाचा खर्च हे परवडणारे नाही. गाड्यांची स्थिती पाहता त्याचा प्रवासी संखेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

त्या मुळे संचालक मंडळाने जो गाडया खरेदीचा व भाडेतत्वावर गाडया घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो वरवर चांगला दिसत असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास चार पाच वर्षे लागणार आहेत. नव्या गाड्या बांधणीसाठी लागणारा कालावधी व भाडे तत्वावर गाडया घेण्याची प्रचलीत पद्धत ही खूप वेळ खाऊ आहे. नव्या गाडया बांधणीसाठी आधुनिक यंत्रणा नाही या शिवाय ठीकाणी मनुष्यबळ खुप कमी आहे.

त्या मुळे गाड्या वेळेवर येणार नाहीत. महामंडळात सध्या कार्यरत असलेली एकूण कर्मचारी संख्या पाहता नव्या येणाऱ्या गाडया वेळेत आल्या नाहीत तर दीड -दोन वर्षांनी कर्मचाऱ्यांना काम मिळणार नाही. अशी शंका वाटते.कांही आगारात गाडया नसल्याने प्रवासी उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.त्यामुळे महामंडळाची गाडया खरेदीची पद्धत बदलली पाहीजे व तात्काळ गाड्या खरेदी केल्या पाहीजेत.

या शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सध्या सरकार निधी देत आहे. पण गेले चार महिने तो अपूरा आल्याने भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, बँक कर्ज, पतपेढया व ग्राहक भांडार आदि वसूली करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ज्या संस्था एस्.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर अवलंबून आहेत त्या पूर्णतः अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे महिन्याला लागणारी वेतनासाठीची पूर्ण रक्कम सरकारने महामंडळाला दिली पाहिजे असेही बरगे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.