मुंबई : शिवसेना व भाजप यांच्यातील दुराव्यानंतर, तसेच महापौरपदाच्या निवडणुकीपूर्वी प्राप्तिकर विभागाने काही बड्या व्यावसायिक गटांच्या मुंबई व सुरतच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. त्यात पालिका कंत्राटदारांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी ३७ ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले आहेत. यात मनी लाँडरिंग झाल्याचे काही पुरावे हाती लागले असून याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयही (ईडी) गुन्हा दाखल करण्याची शक्‍यता आहे. 

मुंबई आणि महाराष्ट्रातील एन्ट्री ऑपरेटरवर छापे टाकण्यात आले आहेत. या छाप्यांमध्ये प्राप्तिकर विभागाने ७३५ कोटींच्या बनावट नोंदी आणि बनावट खर्चाचे पुरावे सापडल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. या नोंदींनुसार कर्ज घेतल्याचे व्यवहारही दाखवण्यात आले आहेत. तसेच मनी लाँडरिंगचा प्रकारही झाल्याचे पुरावे हाती लागले आहेत. त्यासाठी बोगस कंपन्यांचाही वापर करण्यात आला आहे.  त्यामुळे याप्रकरणी ईडीलाही माहिती देण्यात येणार आहे. एकूण ३७ ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले असून सात ठिकाणांचे सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे.

प्राप्तिकरात अनियमितता केल्याच्या संशयावरून प्राप्तिकर विभागाने गेल्या आठवड्यात काही कंत्राटदारांच्या ठिकाणांवर शोधमोहीम राबवली होती. मुंबई महापालिकेच्या रस्ते गैरव्यवहार प्रकरणानंतर काही कंत्राटदारांचा समावेश काळ्या यादीत करण्यात आला होता. कागदपत्रांच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात प्राप्तिकर बुडवण्यात आल्याचा संशय असून त्याच्या तपासणीसाठी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली आहे. आमच्याकडील नोंदी व कागदोपत्री नोंदी यांची पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे सध्या प्राथमिक स्थितीत या गैरव्यवहाराची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे सांगणे शक्‍य होणार नसल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. गैरव्यवहारातील 
रकमेतून अचल मालमत्ता व कंपन्यांच्या समभागामध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच व्यवहारांमध्ये बोगस पावत्यांचाही वापर झाला आहे. 

दोन कंत्राटदार काळ्या यादीत

प्राप्तिकर विभागाच्या छापे प्रकरणातील दोन कंत्राटदारांचा समावेश मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत केला होता. २०१७ मध्ये झालेल्या ३५० कोटींच्या रस्ते गैरव्यवहारानंतर महापालिकेने काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत समाविष्ट केले होते.

web title : Municipal Contractor On the radar of the ED