मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील नैना प्रकल्पाअंतर्गत प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. असे सांगत नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे या शेतकऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणार्‍या सुधारणा शुल्काच्या वसुलीसाठी स्थगिती देण्याची घोषणा आज विधान परिषदेत केली. नैना प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधासाठी सिडको खर्च उचलणार आहे. जमिनीचा मोबदला न देता २२.५ टक्के जास्त जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४० टक्के जमिन भूमीपूत्र शेतकऱ्यांना आणि ६० टक्के सिडकोला असे धोरण सिडकोने तयार केल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

विधान परिषदेचे सदस्य जयंत पाटील यांनी अल्पकालीन चर्चेद्वारे नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांकडून गुंठ्यावर आकारण्यात येणार्‍या प्रचंड रकमेबाबतचा अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून विधानपरिषदेत हा विषय मांडला होता.

प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक गुंठ्यावर प्रचंड रक्कम आकारली जात होती. शेतकर्‍यांना, भूधारकांना ६० टक्के हिस्सा, या प्रकल्पामध्ये शेतकरी आणि विकासक जे बाधित होतील त्यांना मिळणार्‍या अंतिम ४० टक्के भूखंडावर प्रत्येक गुठ्यांवर प्रचंड रक्कम आकारली जात असल्याचे जयंत पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावर वनजमीन तसेच गावठाण भागातील शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

नैना प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून ११ टाऊन प्लान तयार करण्यात आले आहे. टाऊन प्लॅन १ आणि २ योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे. विकास योजना पूर्ण झाली आहे. विकास योजना दोनच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. विकास योजना ३ शासन मंजूरीसाठी आहे. टीपी स्किम ४, ५, ६, ७, ८ याबाबत लवकर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. रस्ते, दिवाबत्ती, गटार, पाणीपुरवठा योजना, वाहतूक व्यवस्था, मैदान, शाळा, हॉस्पिटल ही सर्व विकास कामे करायची आहेत. या सर्व पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सिडको खर्च उचलणार आहे. सध्या ४६१ चौ.मी क्षेत्राचा विकास करण्याचे धोरण आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली. मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची स्थापना करण्यात आली. नैना प्रकल्पाची स्थापना १० जानेवारी २०१३ रोजी करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अशा प्रकारचा विकास नैनाच्या माध्यमातून अपेक्षित होता. ज्याप्रकारे कामाला गती मिळायला पाहिजे होती ती काही अडचणींमुळे मिळाली नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पात शेती गेल्यानंतर त्यांना अंतिम भूखंड मिळाल्यानंतर शेतकरी दाखलाही देण्याचा विषय मार्गी लावला जाईल असे त्यांनी सांगितले. नवीन टीपी स्किमनुसार हे प्रकल्प टप्प्याने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.