मुंबई : शिवसेनेने जारी केलेल्या व्हिपला प्रतिसाद न देता गैरहजर राहिल्याच्या प्रकरणी सेनेकडून गुरूवारी आधी १२ आणि शुक्रवारी आणखी ५ अशा आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, असे पत्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना दिले आहे. शिंदे गटातील महत्वाच्या अशा आमदारांच्या नावाचा समावेश यामध्ये आहे. या निलंबनाच्या मागणीमुळे आगामी काळात विधानसभा उपाध्यक्ष नेमका काय निर्णय महत्वाचा असणार आहे. कारण या निर्णयामुळेच आमदारांचे भवितव्य ठरणार आहे. आमदारांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यास त्यांना विधीमंडळ परिसरात प्रवेश मिळणार नाही.

शिंदे गटातील १७ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करावे अशी मागणी शिवसेनेने पत्र पाठवून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना केली आहे. त्यामुळेच येत्या काळात उपाध्यक्षांसमोर या प्रकरणात सुनावणी होईल. नेमक्या कोणत्या निकषांच्या आधारावर शिवसेनेने सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे, याबाबतची सुनावणी ही उपाध्यक्षांसमोर होणार आहे. अर्ध न्यायिक प्रक्रियेनुसार आमदारांना तसेच शिवसेना पक्षाला या प्रकरणात बाजू मांडता येईल. सदस्यत्वाच्या बाबतीत पत्रामध्ये जो निकषांचा आधार देण्यात आला आहे, त्यानुसार उपाध्यक्षांचा हा अधिकार असणार आहे. त्यामुळेच उपाध्यक्षांची भूमिका ही आमदारांच्या सदस्यत्वाच्या भवितव्य ठरवण्याच्या दृष्टीने दिसणार आहे.

येत्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आधीच आमदारांच्या सदस्यत्वाची सुनावणी पार पडेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामध्ये आमदार आणि शिवसेनेची बाजू एकून घेतल्यानंतरच निकाल होणे अपेक्षित आहे. शिवसेना पक्ष सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी काय पुरावा देणार यावरच सर्व निकालाचे भवितव्य अवलंबून आहे. सध्या उपाध्यक्षांकडे शिवसेनेच्या मागणीचे पत्र दाखल झाले आहे. त्यानंतर विधीमंडळ कायद्याच्या अनुच्छेद १० नुसार न्यायिक प्रक्रिया पार पडेल. ही संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया पावसाळी अधिवेशनापूर्वी पार पडेल अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. अशा प्रकारचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे प्रकार हे महाराष्ट्राबाहेरही संपूर्ण भारतात झाल्याचीही माहिती त्या अधिकाऱ्याने दिली.

कोणत्या आमदारांची सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी ?

एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, प्रकाश सुर्वे, तानाजी सावंत, महेश शिंदे, अनिल बाबर, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, बालाजी किणीकर, लता सोनावणे, सदा सरवणकर, प्रकाश आबिटकर, संजय रयमुळकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरनारे

१९९१ सालची भुजबळांची एक्झिट

शिवसेनेला याआधी १९९१ साली छगन भुजबळ यांनी रामराम ठोकला होता. त्यावेळी ते १८ आमदार घेऊन बाहेर पडले होते. पण वेगळा गट म्हणून त्यांनी आपले अस्तित्व दाखवल्याने या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द झाले नाही. तत्कालीन पक्षांतर कायद्यानुसार एक तृतीयांश संख्याबळ असल्याची बाब ही ग्राह्य धरण्यात आली. त्यामुळे आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होण्यापासून वाचले होते. त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात एक तृतीयांश आमदारांची अट घटनादुरूस्ती करत त्यामध्ये दोन तृतीयांश संख्याबळ पक्षांतर कायद्यासाठी निश्चित करण्यात आले.