नवी मुंबई - महापालिका व सिडकोकडून धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची राहण्याची पर्यायी व्यवस्था केली जात नसल्याने ३७ अतिधोकादायक इमारतींमध्ये शेकडो रहिवासी अक्षरशः मृत्यूच्या छायेत दिवस कंठत आहेत. घाटकोपरमध्ये इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतरही सरकारी यंत्रणांना जाग आली नसल्याने या रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. सिडकोने संक्रमण शिबिरे बांधली नसल्याने महापालिका शाळा व बहुउद्देशीय इमारती संक्रमण शिबिरांसाठी राखीव ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांची तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था नसल्याने त्यांना जीव मुठीत घेऊन मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्येच राहावे लागत आहे. 

शहरातील सुमारे तीन लाख सात हजारांपेक्षा जास्त इमारतींपैकी ३१५ महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक व अतिधोकादायक म्हणून घोषित केल्या. यातील ५२ इमारती सी-वन म्हणजे मोडकळीस आल्या असल्याने राहण्यास योग्य नाहीत. बेलापूर, नेरूळ, वाशी, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली व दिघा परिसरात या धोकादायक इमारती आहेत. यातील सर्वच इमारतींमध्ये रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. परंतु मोडकळीस आलेल्या इमारती कधीही कोसळू शकतात, हे लक्षात घेऊन महापालिकेने ५२ पैकी १५ इमारती रिकाम्या करण्यास रहिवाशांना भाग पाडले. काही इमारतींची वीज, पाणी व गॅसजोडण्या बंद केल्या आहेत. तरीही ३७ अतिधोकादायक इमारतींमध्ये नागरिकांचे वास्तव्य आहे. महापालिकेने नोटिसा बजावून राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यास त्यांना सांगितले आहे. परंतु पावसाळ्यात पर्यायी जागा शोधणे कठीण होत आहे. महापालिका व सिडकोने नागरिकांसाठी निवारा केंद्र अथवा संक्रमण शिबिरे बांधली नसल्याने नागरिकांना मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्येच जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत आहे. याबाबत महापालिकेला विचारणा केली असता या इमारती सिडकोच्या मालकीच्या असल्यामुळे पर्यायी राहण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सिडकोवर असल्याचे सांगून हात झटकले. नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास रहिवाशांना तात्पुरत्या परिस्थितीत राहण्यासाठी महापालिकेच्या शाळा व बहुउद्देशीय केंद्रांच्या इमारती राखीव ठेवल्या असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी महापालिकेने ११ इमारतींचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. १५ इमारतींचा पाणीपुरवठा; तर दोन इमारतींचा गॅसपुरवठा बंद केला आहे.

तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार
महापालिकेने अतिधोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या इमारतींपैकी बहुतांश सिडकोच्या आहेत. यातील अनेक इमारतींची ओनर्स अपार्टमेंट कायद्याप्रमाणे नोंदणी झाली असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शंभर टक्के संमतीच्या अटीवर बोट ठेवून महापालिका पुनर्विकासासाठी परवानगी देत नाही; तर दुसरीकडे अतिधोकादायक इमारतींमधून नागरिकांनी घरे रिकामी करावीत यासाठी इमारतींचा वीज, पाणी, गॅसपुरवठा बंद करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांची अवस्था तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार अशी झाली आहे.

शहरातील घोषित केलेल्या अतिधोकादायक इमारती सिडकोच्या मालकीच्या असल्याने त्यांनीच तेथील रहिवाशांची राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त आहे. महापालिका आपत्कालीन परिस्थिती उद्‌भवल्यास तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था करू शकेल. 
- अंकुश चव्हाण,  अतिरिक्त आयुक्त