मुंबई - गेल्या दहा वर्षांपासून बेस्टमध्ये कामगार भरती झालेली नाही. भरती झालेले कामगार दर वर्षी निवृत्त होत आहेत. दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर कामगार निवृत्त झाले आहेत. त्यांची संख्या सुमारे पाच हजार इतकी आहे. बेस्ट आर्थिक संकटात असल्याने यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांना त्यांची थकीत देणीही देण्यात आलेली नाहीत. तूट वाढत चालल्याने थकीत देणी रखडल्याने कामगार सेवानिवृत्तीनंतर जगायचे कसे, अशा विवंचनेत आहेत. 

बेस्ट आर्थिक संकटात असून, ७२० कोटी रुपये तुटीत आहे. बेस्टवर २५०० कोटी रुपये कर्ज आहे. त्याचे ओझे कमी करण्याचे मोठे आव्हान बेस्ट प्रशासनासमोर आहे. कर्जातून मुक्त होता येत नाही. आता कामगारांना वेळेवर वेतन मिळणेही कठीण झाले आहे. कामगारांना वेतन देण्यासाठी वित्त संस्थाही आता तयार नाहीत. बेस्टची पत गेली आहे. त्यामुळे कामगारांना वेतनासाठी वित्तसंस्थांवर अलंबून राहावे लागत आहे. अडचणीत गुरफटल्यामुळे कामगारांची देणी देणे आता बेस्टला शक्‍य नाही. पालिकेने कर्जरूपाने बेस्टला १६०० कोटी रुपये दिले होते. व्याजासह बेस्टने ते पालिकेला परत केले आहेत. त्यामुळे आता पालिकेच्या अनुदानाची बेस्टला अपेक्षा आहे. पालिकेने दोन हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी बेस्ट समितीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली होती. राज्य सरकारनेही बेस्टला आर्थिक साह्य करावे, असा आग्रहही धरण्यात आला; मात्र पालिका आता बेस्टला मदत करण्याच्या मनस्थितीत नाही. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सुचविलेल्या काटकसरीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याने आयुक्त बेस्टला सध्या तरी आर्थिक मदत करतील याबद्दल कामगार संघटना साशंक आहेत.

‘ग्रेड पे’चा मुद्दा कळीचा
बेस्टमधून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. दुसरीकडे नव्याने भरती होत नसल्याने सध्याच्या कामगारांवर त्याचा मोठा ताण पडत आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची देणी मिळत नसल्याने त्यांच्यात मोठी नाराजी आहे. गृहकर्ज, मुलांची लग्ने, मुलांचे शिक्षण आदी गोष्टींबाबत कामगारांनी केलेले नियोजन पूर्णपणे ढासळून गेल्याचे कामगार सांगत आहेत. २०१६ मध्ये झालेल्या कराराची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता तर कामगारांना दिले जाणारे भत्ते कमी करण्याची सूचना प्रशासनाने केली आहे. आता बेस्टच्या संपात ‘ग्रेड पे’चा मुद्दा कळीचा ठरला आहे.

कामगारांना वेठीस धरले
पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना-भाजपने आणि बेस्ट प्रशासनाने कामगारांच्या हिताचा विचार केला नसल्याचा आरोप कामगार संघटना करीत आहेत. दोन वर्षांपासून कामगार संघटना कामगारांच्या मागण्यांबाबत सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे; मात्र आम्हाला प्रशासनाने आणि सत्ताधाऱ्यांनी वेठीस धरण्याचे काम केले असल्याचा आरोप बेस्ट कामगार कृती समितीचे नेते शशांक राव यांनी केला आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासन यांनीच बेस्टची आणि कामगारांची वाताहत केल्याचा आरोप पालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रम वाचेल काय? संपाबाबत न्यायालयाकडून न्याय मिळेल काय? अशी शंकेची पाल कामगारांच्या मनात चुकचुकत आहे.