मुंबई - शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात राज्यात सर्व शाळांना एलपीजी गॅसजोडणी देण्यासाठी शाळांच्या पटसंख्येनुसार अनुदान वितरित करण्यात आले होते; मात्र अनेक शाळांनी अद्याप गॅसजोडणी घेतलेली नसल्याचे लक्षात आल्याने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व शाळांना पोषण आहार शिजवण्यासाठी तातडीने एलपीजी गॅस वापरण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत १०० टक्के अन्न गॅसवर शिजवणे आवश्‍यक आहे. तरीही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शाळांनी अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. शाळांना गॅसजोडणी देण्यासाठी सरकारने अनुदान वितरित केले आहे. या अनुदानाव्यतिरिक्त आवश्‍यक अतिरिक्त निधी लोकसहभाग किंवा शाळांकडे शिल्लक असलेल्या निधीतून वापरून गॅसजोडणी करणे अपेक्षित होते.

यानंतरही अनेक शाळांनी संचालनालयाच्या आदेशाकडे डोळेझाक केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांनी तातडीने पोषण आहार शिजवण्यासाठी एलपीजी गॅसजोडणी घ्यावी, असा आदेश संचालनालयाने दिला आहे. तसेच, राज्यातील किती शाळांमध्ये हा निर्णय लागू करण्यात आला, याचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.