मुंबई - वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात कर रद्द होणार आहे. त्यामुळे जकात नाक्‍यांच्या जागाही मोकळ्या होणार आहेत. या जागांचा व्यावसायिक वापर करायचा की मैदाने व उद्यानांसाठी मोकळ्या ठेवायच्या, हा प्रश्‍न पालिका प्रशासनाला पडला आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 16 सप्टेंबरला जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे जकात कर रद्द होणार आहे. हा कर रद्द करण्यावर विधिमंडळाचे शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर जकात नाके बंद होतील. केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार 16 सप्टेंबरपर्यंत जकात रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. सध्या पालिकेला जकात कराच्या माध्यमातून सात हजार कोटींचा महसूल मिळतो. जकात रद्द होऊन जीएसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेचा आर्थिक कणा मोडू नये, यासाठी जकात नाक्‍यांच्या जागांवर बिझनेस हब उभारावेत, असा मतप्रवाह पालिकेत आहे. दरम्यान, जीएसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या जकात विभागातील सुमारे तीन हजार कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मालमत्ता विभागात सामावून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पालिकेची रुग्णालये अपुरी पडत आहेत. या रुग्णालयांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी जकात नाक्‍यांच्या जागी अद्ययावत रुग्णालये उभारावीत.
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिका

जकात नाक्‍यांच्या मोकळ्या होणाऱ्या जागा
मुलुंड जकात नाका - 50,000चौरस मीटर
लालबहादूर शास्त्री मार्ग, मुलुंड जकात नाका - 5,000चौरस मीटर
दहिसर जकात नाका - 15,000 चौरस मीटर