मुंबई - खुल्या प्रवर्गातून निवड झालेल्या मागासवर्गीय महिला उमेदवारांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) अपात्र ठरविले होते. मात्र याविरोधात दाद मागितलेल्या काही उमेदवारांच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. तो सर्वच उमेदवारांना लागू करावा, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

२०१४ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग खुल्या प्रवर्गातील महिला आरक्षित जागांसाठी केवळ खुल्या प्रवर्गातील महिला परीक्षार्थींचाच विचार करत आहे. मागास प्रवर्गातील महिला उमेदवारांकडे गुणवत्ता असूनही त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.  यातील काही महिला उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत न्याय मिळविला; परंतु शेतकऱ्यांच्या अनेक मुली वकिलांची फी देऊ शकत नसल्यामुळे न्यायालयात जाऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे हे निकष इतर सर्व उमेदवारांना लागू करावेत, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.

...असा होतो अन्याय
समांतर आरक्षणाच्या नावाखाली महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, अपंग, प्रकल्प किंवा भूकंपग्रस्त, या मागासवर्गीय उमेदवारांनी मागास प्रवर्गात अर्ज केला म्हणून गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात निवड न करणे; खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केला म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला मागवणे; त्याआधारे गुणवत्ता असूनही अडवणूक करणे, अशी पिळवणूक एमपीएससीकडून सुरू असल्याचे भुजबळ यांनी नमूद केले आहे.