मुंबई - सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी आता 70 टक्‍क्‍यांऐवजी 51 टक्के सभासदांची मान्यता पुरेशी आहे. सहकार विभागाने यासंदर्भातील शासन आदेश नुकताच जारी केला. या निर्णयामुळे वेगवेगळ्या कारणांनी रखडलेल्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला गती येणार आहे. 

राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाच्या योजना मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत; परंतु पुनर्विकास करताना सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनाबाबत गृहनिर्माण संस्था, गृहनिर्माण संघ तसेच वैयक्तिक सभासदांकडून असंख्य तक्रारी होत असल्याने पुनर्विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आधी जाहीर केल्याप्रमाणे पुनर्विकासासाठी 70 टक्के सभासदांच्या मान्यतेची तरतूद सुधारित करून ती 51 टक्‍क्‍यांवर आणली आहे. या बदलामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. 

सोसायटीच्या पुनर्विकासाची योजना सभासदांच्या निर्णयावर अवलंबून असते. किती सभासदांची पुनर्विकासाला मान्यता आहे, यावर योजनेचे भवितव्य ठरते. मात्र, अनेक सोसायट्यांमधील अंतर्गत वादामुळे पुनर्विकासात अडचणी निर्माण होतात. पुनर्विकास प्रक्रियेत विश्वासात न घेणे, निविदाप्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे, मनमानीपणे ठेकेदारांच्या नेमणुका करणे, सहकारी कायदा, नियम आणि तरतुदींचे उल्लंघन करणे, विकासकांशी करायच्या करारनाम्यात समानता नसणे, वास्तुविशारद आणि प्रकल्प सल्लागार यांच्या कामात सुसूत्रता नसणे, अशा प्रकारचा सूर तक्रारींमध्ये असतो. त्यामुळे वर्षानुवर्ष पुनर्विकास योजना ठप्प होतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सभासदांच्या मान्यतेच्या प्रकारात बदल केला आहे. त्यानुसार एकूण सभासदांच्या 51 टक्के इतक्‍या बहुमताने इमारत पुनर्विकासाच्या निर्णयाला मंजुरी घेता येणार आहे. पुनर्विकासाच्या ठरावासाठी आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेत कोणत्याही अनुपस्थित सभासदांची लेखी, तोंडी अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची मान्यता, मत, अभिप्राय विचारात घेता येणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.