मुंबई : अंगणवाडी सेविकांवरील 'मेस्मा'स्थगित करण्यासंदर्भात विधानसभेत बहुमत असतानाही सरकार या संदर्भातील निर्णय स्थगित करायला तयार नसल्याने विरोधी पक्षांनी सभागृहात मतदान मागण्याची रणनिती आखली होती. मतदान झाले तर सरकार धोक्यात येईल, या भीतीपोटी अखेर अंगणवाडी सेविकांवरील 'मेस्मा'स्थगित करण्यात आल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांना 'मेस्मा' कायदा लागू करण्याचा निर्णय स्थगित करण्यासंदर्भात आम्ही गेल्या सोमवारीच स्थगन प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळी मात्र शिवसेना गप्प होती. त्यानंतर अचानक'मातोश्री'वरून आदेश आल्यानंतर शिवसेनेने विधानसभेत गोंधळ घातला. 'मातोश्री'वरून आदेश येईस्तोवर शिवसेनेचे आमदार झोपलेले होते. उशीरा का होईना शिवसेनेलाही या मुद्यावर जाग आल्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुरूवारी या निर्णयासंदर्भात मतदान मागण्याची रणनिती आखली होती. त्याची कुणकूण लागल्यामुळेच सरतेशेवटी सरकारवर दबाव निर्माण झाला व सरकारने हा निर्णय स्थगित करण्याची घोषणा केली, असे विखे पाटील म्हणाले.

दरम्यान, बुधवारी विधानसभेत बोलताना महिला व बालविकास मंत्र्यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनामुळे १२५ बालकांचा मृत्यू झाल्याचे विधान केले होते. अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन सुरू असताना झालेल्या बालमृत्युंची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांची असेल तर त्या सेवेत कार्यरत असताना सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या बालमृत्युंची जबाबदारी सरकार स्वीकारणार आहे का? असा प्रश्न विखे पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला. मंत्र्यांनी केलेले हे विधान चुकीचे असल्याने ते कामकाजातून वगळण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.