मुंबई : राज्य सरकारने फेरीवाला धोरण नव्याने तयार केल्यामुळे आता फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा शहर फेरीवाला समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. या समितीने निर्णय घेतल्यास महापालिकेला पुन्हा फेरीवाला सर्वेक्षणाची वरात काढावी लागणार आहे. 2015 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणाच्या वेळी प्रचंड गोंधळ उडाला होता. लाखो फेरीवाले एक दिवसात उगवले होते. प्रत्यक्षात 99 हजार फेरीवाल्यांनी नोंदणी केली होती.

राज्य सरकारने जानेवारीमध्ये फेरीवाला धोरण जाहीर केल्यानंतर महापालिकेने आता 20 सदस्यांची समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ही समिती पुढील महिनाभरात स्थापन होईल. महापालिका निवडणुकांमुळे फेरीवाला समिती नियुक्त केली नव्हती. त्यानंतर फेरीवाल्याचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे का पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार धोरण राबवावे, याचा निर्णय ही समिती घेईल, असे महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ही समिती फेरीवाल्यांची पात्रता ठरवणार आहे. पालिकेने 2015 मध्ये असे सर्वेक्षण केले होते. तेव्हा प्रचंड गोंधळ उडाला होता. अनेक ठिकाणी नव्याने फेरीवाले उभे राहिले होते. त्यावरून मोठा वादंग झाला होता. या वेळी पुन्हा सर्वेक्षण झाल्यास असाच गोंधळ उडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

धोरणानुसार लोकसंख्येच्या दोन टक्के फेरीवाले शहरात वसवणे बंधनकारक आहे. मुंबईत लोकसंख्येच्या आधारावर अडीच ते तीन लाख फेरीवाले वसवणे शक्‍य नाही, असे महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या मुंबईत फक्त 15 हजार परवानधारक फेरीवाले आहेत.

अर्ज पुन्हा भरून घेणार
फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर तब्बल एक लाख 22 हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज घेतले होते. प्रत्यक्षात 99 हजार 435 अर्ज पालिकेकडे सादर झाले. नव्या धोरणानुसार अर्ज अधिक सुटसुटीत करण्यात आलेला असल्याने पुन्हा अर्ज भरून घेण्यात येणार आहे.

हे असतील फेरीवाला समितीत
लोकप्रतिनिधी, महापालिका प्रतिनिधी, पोलिस, वाहतूक पोलिस, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण आयुक्तांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, फेरीवाला संघटनेचे प्रतिनिधी.