मुंबई : पुण्यातील 'सनबर्न' फेस्टिव्हलविरोधात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ध्वनीप्रदुषणाचे नियम पाश्चिमात्य सणांनाही लागू करा, केवळ भारतीय सणांवरच बंधन का? अशी मागणी याचिकेत केली आहे. 
अमोल बालवडकर यांनी दाखल याचिकेवर बुधवारी सुटीकालीन न्यायालयासमोर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री 8 ते 10 लाऊडस्पीकरला परवानगी आणि फटाके फोडण्यास परवानगी दिली आहे. पण पुण्यातील या फेस्टीवलमध्ये ध्वनी प्रदुषणाचे नियम धाब्यावर बसविले आहेत असा आरोप केला आहे. आंतरराष्ट्रीय म्युझिक फेस्टिव्हलच्या नावाखाली दुपारी तीन ते मध्यरात्री उशिरापर्यंत डॉल्बी साऊंडवर डीजेचे कार्यक्रम कर्णकर्कश आवाजात सुरू असतात, असा आरोप या याचिकेत आहे. 

वेळेची मर्यादा आणि डेसिबलची पातळी सांभाळून सण साजरे करण्याचे बंधन फक्त सर्वसामान्यांवरच आहे का? 'सनबर्न'लाही कायदा सारखाच पाहिजे असा युक्तिवाद याच अनुराग जैन यांनी केलाा. पुण्यातील ज्या  ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत हा फेस्टिवल होणार आहे, त्यांचीही पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केलाय भ आहे. तसेच 15 वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना प्रवेश दिलेला असताना ते मद्यपान करणार नाहीत? याची काळजी आयोजक कशी घेणार? त्याबाबतच्या उपाययोजना काय? असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी विचारला आहे.

याचिकेतील आक्षेप सनबर्नच्या आयोजकांनी फेटाळून लावले आहेत. दरवर्पी नववर्षाच्या स्वागतासाठी 29 ते 31 डिसेंबर दरम्यान हा कार्यक्रम होतो. पुण्यातील बावधन लवळे येथील गोल्फ क्लबवर 'सनबर्न फेस्टिव्हल' होणार आहे. प्रतिष्ठित असा जगप्रसिद्ध संगीत महोत्सव असून जगभरातील प्रसिद्ध संगीत कलाकार इथं येऊन आपली कला सादर करतात. दरवर्षी आम्ही सर्व प्रकराचे 19 परवाने काढतो त्यासाठी लाखो रूपयांचे शुल्कही अदा करतो. साधारणत: कार्यक्रम सुरू होण्याच्या 24 तास आधी सर्व परवाने घेतले जातात. मात्र तरीही दरवर्षी ऐन कार्यक्रमाच्या तोंडावर विरोध करणारी याचिका दाखल होते, अशी बाजू सनबर्नचे आयोजक असलेल्या परसेप्टकडून
 मांडण्यात आली.

शांतता क्षेत्र नसले तरीही ध्वनी मर्यादा आणि पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी घेणं आवश्यक असल्याचे न्याा भारती डांगरे याांनी.  म्हटले. हे ठिकाण लोकवस्ती किती दूर आहे? अशी विचारणााखंडपीठाने केली. या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली आहे. तर दुसरीकडे "सध्यातरी 'सनबर्न' आयोजकांना कोणतीही परवानगी दिलेली नाही" असे राज्य सरकाराने सांगितले आहे.