मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने पीएचडी आणि एमफीलच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. ऑनलाईन परीक्षा घेऊन उमेदवाराची निवड करण्यात येणार आहे. एमफील संशोधनासाठी कमीत कमी दोन सत्र म्हणजे एक वर्ष आणि जास्तीत जास्त चार सत्र म्हणजे दोन वर्षे, तर पीएचडीसाठी तीन ते सहा वर्षांचा कालावधी असेल; परंतु हा कालावधी 10 वर्षांपेक्षा जास्त वाढविता येणार नाही, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. 

कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी एमफील आणि पीएचडीच्या निकषात बदल करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने नवे नियम सुचवले आहेत. त्या सुचनांना कुलगुरुंनी मान्यता दिली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमांच्या आधारे सुधारीत कुलगुरू निर्देशिका बनवण्यात आली आहे. प्रवेश परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. यात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेऊन उपलब्ध जागेनुसार संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. यूजीसीच्या नियमानुसार ही निर्देशिका तयार केली आहे. यापुढे या निर्देशिकानुसारच प्रक्रिया होणार असल्याचे परीक्षा व मूल्यांकन मंडळाचे संचालक डॉ. अर्जुन घाटुळे यांनी सांगितले. 

पात्रता परीक्षा 
ही ऑनलाईन परीक्षा बहुपर्यायी प्रश्नांची असेल. यासाठी संशोधन पद्धती व इतर बाबी समाविष्ट असणारा पहिला पेपर असेल, तर दुसरा पेपर पदव्युत्तर पदवीच्या विषयावर आधारित असेल. यात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती संबंधित संशोधन केंद्रावर घेतल्या जातील. 

सहा महिन्यांनी अहवाल 
प्रत्येक संशोधन केंद्रावर एक सल्लागार समिती असेल. ही समिती संशोधनासंबंधीची सर्व प्रक्रिया पाहील. दर सहा महिन्यांनी त्याचा प्रगती अहवाल संशोधन केंद्राला सादर करावा लागेल; तसेच संशोधन सल्लागार समितीसमोर त्याचे सादरीकरण करावे लागेल. 

प्रत्येक विद्यापीठात संशोधनाचा दर्जा चांगला राहावा, हे यूजीसीचे धोरण आहे. विद्यापीठांमधील संशोधनाचा दर्जा चांगला राहावा म्हणून यूजीसी नियमात सुधारणा करत असते. याच आधारे नवीन नियम बनविण्यात आले आहेत. यामुळे विद्यापीठातील संशोधनाला चालना मिळून ते संशोधनात अग्रेसर होईल. 
- डॉ. सुहास पेडणेकर, कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ