मुंबई - राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकांच्या समन्वयाने ठोस धोरण तयार करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासह राज्यातील विविध शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामे निर्माण होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अवैध बांधकामे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत आणि स्थानिक प्रशासनामार्फत मार्गदर्शक तत्त्वे असलेले धोरण राज्य सरकारने तयार करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका "कन्साईज सिटीझन फोरम' या सामाजिक संस्थेने केली आहे. या जनहित याचिकेवर न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. सी. व्ही. भंडग यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली.

नव्या इमारतींना परवानगी देण्यापूर्वी त्यांची सुरक्षा, आयुष्यमान, क्षमता, दर्जा आदींबाबत राज्य सरकारने आकस्मिक भेटी देऊन तपासणी करावी; तसेच त्या ठिकाणी आगप्रतिबंधक यंत्रणा तैनात केली आहे का, पाणी व अन्य सुविधा आहेत का याची तपासणी करावी, अशीही मागणी याचिकादार संस्थेने केली आहे. इमारतीमधील आपत्कालीन व्यवस्थेसंबंधी प्रमाणपत्रही बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अवैध बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी याचिकादाराने केली होती. मात्र, कायद्यानुसार या सर्व मागण्यांबाबत तरतुदी असल्यामुळे न्यायालय राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत निर्देश देणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले; परंतु यासंबंधी धोरण तयार करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, अशी सूचना खंडपीठाने केली आणि याचिका निकाली काढली.