मुंबई - केंद्र सरकारने कौशल्य विकास कार्यक्रमाची घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्राने आघाडी घेतली. मात्र, राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास सोसायटीच्या मनमानी कारभारामुळे दोन हजारांहून अधिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्थाच कर्जाच्या खाईत लोटल्याने बेरोजगार होण्याच्या वाटेवर असल्याचे चित्र आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संघाने सरकारच्या या मनमानी विरोधात आता अर्धनग्न आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्यात कौशल्य विकासला चालना देण्यासाठी कौशल्य विकास सोसायटीच्या माध्यमातून छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांनी पुढे येत प्रशिक्षण देण्याची संकल्पना मांडली होती. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास सोसायटीची त्यासाठी स्थापना केली. यामुळे राज्यातील 2911 व्यावसायिकांनी सरकारची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करत रीतसर परवानगी घेतली. दोन ते दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज काढून अनेक संस्थाची उभारणी झाली. मात्र, त्यानंतर कौशल्य विकास सोसायटीने या संस्थांना वाऱ्यावर सोडत वर्षभरापासून एकही प्रशिक्षणाचा वर्ग सुरू करण्यास परवानगीच दिली नाही. ज्या संस्थांना प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यास सांगण्यात आले, त्यातही मनमानी करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संघाचे अध्यक्ष लक्ष्मण झणझणे यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.

अनेक संस्थांनी जागा भाड्याने घेतल्या. कर्ज काढून भांडवली गुंतवणूक केली. पगारी कर्मचारी कामाला ठेवले. तसेच मोफत प्रशिक्षणाचे फलक लावून जाहिरातबाजी केली. सरकारची मान्यता घेतली. मात्र, वर्षभरात कोणत्याही संस्थेला प्रशिक्षणाचे कामच सरकारने सोपवले नसल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्याने टाळे ठोकण्याची वेळ आल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संघाने व्यक्‍त केली आहे. ज्या संस्थांची बिले काढण्यात आली, त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तडजोड झाल्याचा आरोपही संघाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

- 2911 संस्था प्रशिक्षण संस्था
- प्रशिक्षणाची संधी नसल्याने कर्जाचा डोंगर
- हजारो व्यावसायिक हतबल
- कौशल्य विकास सोसायटीच्या मनमानीचा आरोप