एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन दिवाळीच्या आधीपासून सुरू झाले आहे. ऐन सणाच्या वेळी राज्यात एसटी बसेस बंद होत्या. काही ठिकाणी कामगारांनी संप केला, तर काही ठिकाणी आंदोलन करून बस आगार बंद ठेवले. या प्रकरणावर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्या सुनावणीत जे समोर येईल, त्याचा राज्य सरकार अवलंब करेल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं. उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वांना बंधनकारक राहिल असं ते म्हणाले.

निदर्शने, आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, न्यायालयासोर आत्मदहनाची धमकी देणं योग्य नाही, असे परब म्हणाले. धमकी देऊन काहीही मिळत नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय.

सरकारने नेमलेल्या समितीवर विश्वास नसल्याने नवी समिती स्थापन करण्याची मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या मागण्यांवर अहवाल देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्यावर त्यांनी जोर दिला आहे. दरम्यान, चर्चेऐवजी नकारात्मक दृष्टीनं का पाहता, असा सवाल उच्च न्यायालयाने एसटी कामगार संघटनेला केला आहे. तसेच चर्चेसाठी शिष्टमंडळ पाठवण्याची मागणीही केलीय.

"एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी अयोग्य"

सरकारच्या समितीने जर विलीणीकरणाबाबत सकारात्मक अहवाल दिला तर प्रश्न सुटेल. मात्र, जर अहवाल नकारात्मक दिला तर काय करायचं म्हणून, आता सध्या याबाबत निर्णय घेता येणार नाही असे परब यांनी याआधी सांगितलं होतं. बैठकीत विलिणीकरणाच्या बाबतची मागणी होती पण ही मागणी आम्ही मान्य करू शकत नाही असं सांगितलं. कारण हे प्रकरण हायकोर्टात आहे. 12 आठवड्यांचा वेळ समितीला दिलेली असल्याचं त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं.