मुंबई - पुण्यातील बीपीओ महिला कर्मचाऱ्याची बलात्कार करून हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या दोन्ही आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय आणि अमंलबजावणीबाबत कोणताही अनियमित आणि जाणीवपूर्वक विलंब झालेला नाही, असा खुलासा आज राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तर, केंद्र सरकारनेही आरोपींच्या दया याचिकांवर सविस्तर अभ्यास करूनच निर्णय दिल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला आहे.

पुण्यातील विप्रो कंपनीत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यावर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या आरोपात आरोपी पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे यांना फाशी सुनावण्यात आली आहे. राष्ट्रपती (सन 2017) आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही (सन 2015) फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. मात्र, फाशीची याचिका निकाली काढण्यामध्ये आणि सन 2017 मध्ये दया याचिका फेटाळल्यानंतर तब्बल दोन वर्षे राज्य सरकारने अकारण विलंब केला. यामुळे आमच्या जगण्याच्या अधिकाराला बाधा आली आहे, असा आरोप याचिकादारांच्या वतीने ऍड. युग चौधरी यांनी केला आहे. या आरोपाचे खंडन आज सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आले आहे. गृह विभाग आणि येरवडा कारागृह अधीक्षकांच्या वतीने करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संपूर्ण कालावधी तपशीलवार मांडण्यात आला आहे. दया याचिका सन 2017 मध्ये नामंजूर झाल्यानंतर मागील दोन वर्षांपासून राज्य सरकार आणि कारागृहामार्फत पुणे सत्र न्यायालयाला आरोपींना फाशी देण्याबाबत अनेकदा अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, पुणे सत्र न्यायालयाकडून फाशीच्या अंमलबजावणीबाबत वॉरंट बजाविण्यात विलंब झाला, असा दावा करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही सांगण्यात आले आहे, की आरोपींची दया याचिका 18 मे 2016 रोजी दाखल झाली आणि त्यावर सविस्तर अभ्यास करून 26 मे 2017 रोजी निर्णय दिला. पुणे न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना ता. 24 रोजी फाशी देण्याचे समन्स जारी केले आहे. मात्र, आम्हाला फाशीऐवजी जन्मठेप द्या, अशी मागणी आरोपींनी याचिकेद्वारे केली आहे. उद्या (ता. 20) याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे.