मुंबई : लॉकडाउनमध्ये रेस्टॉरंट बंद असताना तुम्ही परवाना शुल्क कसे वसूल करता, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना केला आहे. तसेच तूर्तास शुल्क जमा करू नये, असा अंतरिम आदेश रेस्टॉरंटचालकांना दिला आहे.

कोरोनामुळे मार्च २०२० पासून राज्यात आणि देशात लॉकडाउन सुरू झाला होता. त्यामुळे रेस्टॉरंट, हॉटेल, कार्यालये अशा सर्व व्यावसायिक आस्थापनांना टाळे लागले होते. असे असूनही पोलिस आयुक्तालय कार्यालयाने हॉटेलचालकांना २०१८ पासूनचे परवाना शुल्क जमा करण्याची नोटीस बजावली आहे. तसेच जर शुल्क जमा नाही केले, तर रेस्टॉरंट बंद करण्यात येईल, अशी ताकीद देण्यात आली आहे. या नोटिशीला हॉटेल व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकांवर नुकतीच सुनावणी झाली. पोलिसांनी परवाना शुल्क वसुलीची भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. २७ जानेवारी २०२२ रोजी पुढील सुनावणी होइल.