मुंबई : रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि प्रोजेक्‍ट प्रमोटरच्या सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन (एसआरओ)ना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्यास लावणारा महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाचा (महारेरा) प्रस्ताव ‘अनियंत्रित’ आणि ‘कायदेशीरदृष्ट्या अस्थिर’ आहे, असा दावा करणारे पत्र संघटनेने ‘महारेरा’ला दिले आहे.

होमबायर्सच्या बॉडी फोरम फॉर पीपल्स कलेक्‍टिव्ह इव्हेंट्‌स (एफपीसीई)ने नियामक प्राधिकरणाला ११ ऑक्‍टोबर रोजी दिलेला आदेश मागे घ्यावा आणि त्यावर कारवाई केली जात नाही, याची खातरजमा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने रिअॅलिटी डेव्हलपर आणि प्रकल्प प्रवर्तकांच्या एसआरओस प्राधिकरणासह नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

त्यामुळे रिअॅलिटी विकासकांमध्ये अधिक व्यावसायिकता येण्यास मदत होईल. त्यांच्या पद्धतींमध्ये विशिष्ट पातळीवर सुसंगतता आणली जाईल. आचारसंहिता लागू होईल आणि फसव्या जाहिरातदारांना परावृत्त केले जाईल, असे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे; परंतु यास संघटनेचा विरोध आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी 
केली आहे.