मुंबई: पोलिस कोठडीत असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद होते ही सबब यापुढे पोलिस विभागाला देता येणार नाही. कारण सीसीटीव्ही सुरू आहेत याची लेखी नोंद नियमित करणारे रजिस्टर ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील पोलिस विभागाला दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व पोलिस कोठडीमध्ये सीसीटीव्ही तातडीने बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक पाऊल पुढे टाकणारा निर्णय दिला आहे. केवळ सीसीटीव्हीच न बसविता ते सुरू आहेत याची खातरजमा करावी, त्यासाठी दैनंदिन रजिस्टर मध्ये नोंद करावी आणि सीसीटीव्हीच्या कामकाजाबाबत एका स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.

सीसीटीव्हीमुळे अटक आरोपीबरोबर होणाऱ्या वर्तनाची नोंद घेतली जाते, पण अनेक प्रकरणात असे आढळले आहे की जेव्हा काही वादग्रस्त किंवा आक्षेपार्ह घटना घडते त्यादिवशी सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद होते किंवा बिघडले होते असे सांगण्यात येते. मात्र यामुळे सीसीटीव्हीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

मुंबई विभागातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पोलिस कोठडीत छळ झाला असा आरोप करणारी याचिकादार डब्ल्यू एम शेख यांची याचिका न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल झाली आहे. वारंवार अर्ज करूनही पोलिस सीसीटीव्हीच फुटेज देत नाही अशी तक्रार केली होती. मात्र त्या दिवशी सीसीटीव्ही बिघडले होते, असा खुलासा सरकारी वकिलांनी केला होता. न्या टी व्ही नलावडे आणि न्या एम जी सेवलीकर या प्रकाराबाबत असमाधान व्यक्त केले. सीसीटीव्हीच्या देखभालीची जबाबदारी एका अधिकाऱ्यावर सोपवावी आणि नियमितपणे त्याची नोंद रजिस्टरमध्ये करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले.

महत्त्वाची बातमी- आज 'भारत बंद' ! आज काय सुरु, काय बंद राहणार याची संपूर्ण यादी

संबंधित प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने उस्मानाबाद जिल्हा पोलिस अधिक्षकांना दिले आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी 18 डिसेंबरला निश्चित केली आहे.

--------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Regularly record CCTV bombay High Court orders police department