मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळे अडचणीत आलेल्या पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेच्या खातेदारांना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने लावलेले आर्थिक निर्बंध हटवण्याची खातेदारांनी केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली. नियम धाब्यावर बसवून एचडीआयएल कंपनीला करोडो रुपयांचे बेकायदा कर्ज दिल्याच्या आरोपांमुळे पीएमसी बॅंक आर्थिक अडचणीत आली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने पीएमसीवर निर्बंध लादले असून ते हटवण्याची मागणी करणाऱ्या तीन याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या; मात्र रिझर्व्ह बॅंकेला बॅंकांमधील संबंधित प्रकारांबाबत कार्यवाही करण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे सक्षम अधिकार आहेत, रिझर्व्ह बॅंकेने वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे खातेदारांचे अधिक नुकसान होण्यापासून बचावले आहे.

त्यामुळे न्यायालय रिझर्व्ह बॅंकेच्या कार्यप्रणालीत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी काहींनी खातेदारांना आशा दाखवून न्यायालयात आणले; मात्र तुम्ही दाद मागण्यासाठी चुकीचा दरवाजा ठोठावला असेही न्यायालयाने सुनावले.

अडचणीत असलेल्या बॅंकांबाबत रिझर्व्ह बॅंकांकडे विविध पर्याय असतात. त्यानुसार बॅंक कार्यवाहीदेखील करते. याबाबतचे त्यांचे कायदे आणि नियमही सुस्पष्ट आहेत, त्यामुळे न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. शिवसेना नेते रवींद्र वायकर यांच्यासह विविध खातेदारांनी तीन जनहित याचिका केल्या होत्या.

न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. बॅंकेतून बोगस कर्ज दाखवून सुमारे २९ टक्के रक्कम हडप केल्याचे स्पष्ट झाले होते; मात्र त्यानंतर हे प्रमाण ४६ टक्‍क्‍यांवर आल्याने काही अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आले, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सांगितले.

रिझर्व्ह बॅंकेला जबाबदार ठरवणे गैर!
या घोटाळ्याला रिझर्व्ह बॅंक जबाबदार आहे असे म्हणणे गैर आहे. उलट खातेदारांचे हित लक्षात घेऊन आर्थिक व्यवहार करण्याची मर्यादा बॅंकेने वेळोवेळी वाढवली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध हटवण्याबरोबरच केंद्र सरकारने आर्थिक पाठबळ द्यावे, समिती नेमावी आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या.