पनवेल : अपुरे रिक्षाथांबे, मर्यादित प्रवासीसंख्या, बेकायदा प्रवासी वाहतूक; तसेच परिसरात सुरू असलेली सार्वजनिक परिवहन सेवा याचा फटका रिक्षाव्यवसायाला अगोदरच बसला होता. त्यातच खुल्या परवाना धोरणामुळे रिक्षा व्यवसाय करणे कठीण झाल्याचे लक्षात आल्याने परवाने खरेदी कारण्याकडचा कल कमी झाल्याची माहिती पंकज पाटील या रिक्षाव्यावसायिकाने दिली. परिणामी, व्यवसायाला अच्छे दिन कधी येणार याची रिक्षावाले वाट पाहत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे. 

राज्यातील रिक्षा-टॅक्‍सी परमिटराज संपुष्टात आणण्यासाठी शासनाने २०१७ मध्ये ‘मागेल त्याला परवाना’ हे सूत्र अंमलात आणले. शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा उचलत परवाने मिळवण्यासाठी राज्यातील परिवहन विभागाच्या कार्यालयात अक्षरशः झुंबड उडाल्याचे त्या वेळी पाहायला मिळाले होते.

पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कळंबोली कार्यालयातून पहिल्या वर्षी २०१७-१८ मध्ये १०,०७८ परवान्यांचे वाटप करण्यात आले होते. त्याच आकड्यात दुसऱ्या वर्षी निम्म्याने घसरण झाली असून २०१८-१९ मध्ये फक्त ५५६८ परवान्यांकरिता अर्ज आल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये परिवहन विभागाने मोटर वाहन कायद्यातील परवान्यांवरील मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकली होती.  या निर्णयामुळे पहिल्या वर्षी रिक्षाच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असून, एकट्या पनवेल परिसरातील रिक्षांच्या आकड्याने २० हजारांचा टप्पा ओलांडल्याने वाढत्या स्पर्धेचा मोठा फटका रिक्षा व्यवसायाला बसल्याचे पाहायला मिळत आहे.  

परवान्यांचा काळाबाजार
१९९७ पासून राज्य सरकारने रिक्षा-टॅक्‍सी परवान्यांच्या वाटपावर निर्बंध आणले होते. परवान्यांच्या वाटपावर शासनाच्या वतीने मर्यादा आणण्यात आली होती; मात्र,त्यामुळे परवान्यांचा काळाबाजार सुरू झाला. रिक्षा, टॅक्‍सी परवानाधारकांनी काळ्याबाजारात परवान्यांची विक्री करणे किंवा परवाने भाडेतत्त्वावर देण्यास सुरुवात केल्याने ही पद्धत संपुष्टात आणण्यात नव्या धोरणामुळे मदत झाली.