मुंबईः  शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून आज केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात पेट्रोल- डिझेलच्या किंमती सतत वाढत आहेत. त्यातच आता घरगुती गॅसच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. तसंच केंद्र सरकारनं काही दिवसांपूर्वी घोषणा केलेल्या कृषी कायद्यांमुळे पेट्रोल- डिझेलचे दर आणखी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. 

पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही असा शब्द केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर कृषी उपकर लावल्यानंतर दिला होता. पण नेहमीप्रमाणे हा देखील शब्दाचा बुडबुडाच ठरला. सत्ताधाऱ्यांची ही शब्दांची जुमलेबाजी देशाला नवीन नाही, अशा शब्दात आज सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

काय आहे आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात 

• केंद्रातील सरकार सांगते एक आणि करते भलतेच असाच एकंदर प्रकार आहे. आतादेखील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत हेच घडले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर ‘कृषी उपकर’ लावला. त्यामुळे दरवाढ होईल असे चित्र निर्माण झाले. तेव्हा पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र हे शब्द हवेत विरत नाहीत तोच पेट्रोल-डिझेलच नव्हे तर स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे दरही वाढले आहेत. 
• पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती ३५ ते ३७ पैशांनी वाढल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्याने जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जसे चढ-उतार होतात तसे आपल्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी-जास्त होतात हे खरे आहे. मात्र, येथे प्रश्न आहे सरकारने दिलेल्या शब्दाचा. चार दिवसांपूर्वी सरकारचे एक मंत्री म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या कृषी उपकराचा कोणताही परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर होणार नाही. मग चारच दिवसांत ही दरवाढ कशी झाली? आता सरकार नेहमीप्रमाणे एकतर मूग गिळून गप्प बसेल नाहीतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उताराकडे बोट दाखवून हात वर करील. 
• केंद्रातील सरकार सांगते एक आणि करते भलतेच असाच एकंदर प्रकार आहे. आतादेखील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत हेच घडले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर ‘कृषी उपकर’ लावला. त्यामुळे दरवाढ होईल असे चित्र निर्माण झाले. तेव्हा पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र हे शब्द हवेत विरत नाहीत तोच पेट्रोल-डिझेलच नव्हे तर स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे दरही वाढले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती ३५ ते ३७ पैशांनी वाढल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्याने जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जसे चढ-उतार होतात तसे आपल्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी-जास्त होतात हे खरे आहे. मात्र, येथे प्रश्न आहे सरकारने दिलेल्या शब्दाचा. चार दिवसांपूर्वी सरकारचे एक मंत्री म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या कृषी उपकराचा कोणताही परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर होणार नाही. मग चारच दिवसांत ही दरवाढ कशी झाली? आता सरकार नेहमीप्रमाणे एकतर मूग गिळून गप्प बसेल नाहीतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उताराकडे बोट दाखवून हात वर करील,
• केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वप्नांची उधळण करणाऱ्या सरकारने मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना असणारी साधी आयकर सवलतीची अपेक्षा पूर्ण केली नाही. मग गॅस दरवाढीची कुऱ्हाड तरी मारू नका. अर्थात गेल्या सहा-सात वर्षांत महागाईत वाढच होत गेली आहे. म्हणजे जीडीपी उणे आणि महागाईचे ‘वाढता वाढता वाढे’ असेच सुरू आहे. आता पेट्रोल-डिझेलचे दर ३५ ते ३७ पैशांनी तर घरगुती गॅस सिलिंडर थेट २५ रुपयांनी महागला आहे. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही असा ‘शब्द’ केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर ‘कृषी उपकर’ लावल्यानंतर दिला होता. पण नेहमीप्रमाणे हादेखील ‘शब्दाचा बुडबुडा’च ठरला. सरकार आता आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवून स्वतःचा बचाव करीलही; पण घरगुती गॅसच्या मोठ्या दरवाढीचे काय? त्यावर ‘आम्ही ही दरवाढ होणार नाही असा शब्दच कुठे दिला होता?’ अशी मखलाशी सत्तापक्ष करू शकतो. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची ही शब्दांची ‘जुमलेबाजी’ देशाला नवीन नाही. तीन कृषी कायद्यांच्या नावाने शेतकऱ्यांशी अशीच जुमलेबाजी सुरू आहे. आता इंधन-गॅस दरवाढीवरून सामान्य जनतेबाबतही तेच होईल.

Saamana Editorial Shivsena Criticized Modi Government petrol Diesel Price Hike