मुंबई - सीमाभागातील 865 गावांतील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांकडून केली जाणारी जी 1 व जी 2 दाखल्याची सक्ती रद्द होणार आहे. गुरुवारी (ता. 26) मुंबई येथे झालेल्या सीमा खटला तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. याबाबतचा अध्यादेश लवकरच जारी केला जाईल, अशी ग्वाही महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी दिली. 

"सकाळ'ने 5 जुलैच्या अंकात "सीमाभागातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कोंडी' या मथळ्याखाली याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेऊन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्र शासनाला पत्र पाठवून ही जाचक सक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत मध्यवर्तीचे अध्यक्ष दीपक दळवी व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय उपस्थित केला. शिवाय 865 गावांतील विद्यार्थ्यांची जात महाराष्ट्रात शैक्षणिक प्रवेश व नोकरीसाठी ग्राह्य धरली जावी, अशी मागणी केली. आधी सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना केवळ रहिवासी दाखल्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिला जात होता. पण आता जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांच्या सहीचा जी 1 किंवा जी 2 हा दाखल देण्याची सक्ती केली आहे. पण या दाखल्यावर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार सही करत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात व्यावसायिक आभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळत नसल्याचे मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.