नवी मुंबई - खाजगी शाळेतील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना महापालिकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेतून शहरातील तब्बल २८ हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. यात १ली ते १०वी पर्यंतच्या आर्थिक दुर्बल घटक, मागासवर्गीय मुले, दगडखाण, बांधकाम, सफाई कामगारांची मुले व प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांचा समावेश आहे. यंदा शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेला प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी सर्वांनाच शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या समाजविकास विभागातर्फे दरवर्षी शाळकरी व महाविद्यालयीन मुलांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात येते; मात्र एका कुटुंबातील एकाच विद्यार्थ्याला लाभ, तसेच तीन लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नाची अट याकरिता आहे. यंदा शिष्यवृत्तीबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने चर्चेसाठी महिला व बाल सुधार समितीकडे पाठवला होता. समितीमध्ये शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रचंड खटाटोप करावा लागतो, अशी तक्रार लोकप्रतिनिधींनी केली. तसेच कुटुंबातील एकाच मुलाला लाभ दिल्यामुळे दुसऱ्यावर अन्याय होत असल्याचे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. त्यानुसार या दोन्ही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला व शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागवले. याला प्रतिसाद देत तब्बल २८ हजार ३५७ जणांचे अर्ज समाजविकास विभागाकडे आले. अपेक्षेपेक्षा जास्त अर्ज आल्याने शिष्यवृत्तीसाठी केलेली अर्थसंकल्पातील तरतूदही कमी पडल्याने नव्या अटी घालण्याचा विचार प्रशासनाने केला. मात्र, याला सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सर्व नगरसेवकांनी विरोध केला. त्यामुळे अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्या, असे आदेश महापौर जयवंत सुतार यांनी दिले. 

सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्या 
शिष्यवृत्तीसाठी यंदा अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाल्याने प्रशासनाकडून शिष्यवृत्ती देण्यात दिरंगाई सुरू होती. त्यामुळे अनेक पालकांनी माजी मंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावर नाईक यांनी महापौर जयवंत सुतार यांना जाचक अटींचा प्रस्ताव फेटाळून देण्याबाबत आणि पात्र अर्जदारांना शिष्यवृत्ती देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या

आर्थिक बोजा
गेल्यावर्षी महापालिकेने १४ हजार १७४ विद्यार्थ्यांसाठी नऊ कोटी ९१ लाख रुपये शिष्यवृत्तीवर खर्च केले होते. परंतु यंदा २८ हजार ३५७ विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल १९ कोटी २७ लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.