मुंबई - मुंबई आणि उपनगरातील वाढत्या वाहतुकीच्या समस्येवर सागरी मार्गाचा पर्याय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेने पर्यावरणासंबंधी सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत. मुंबईकरांनाही हा मार्ग हवा आहे. त्यामुळे जनहिताच्या प्रकल्पाला विरोध करणे अयोग्य आहे, असे सांगत मुंबई महापालिकेच्या वतीने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सागरी मार्गाचे समर्थन करण्यात आले.

राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला सुमारे 29.2 किलोमीटरच्या सागरी मार्गाला विरोध करणाऱ्या पाच जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. याचिकांवर सध्या मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. आठ टप्प्यांत होणाऱ्या या प्रकल्पात नरिमन पॉईंट ते वरळी असा सागरी मार्ग असून, त्यापुढे सी लिंक तयार करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या वतीने सोमवारपासून सागरी मार्गाबाबत बाजू मांडण्यास ज्येष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा यांनी सुरवात केली.

महापालिकेने सर्व आवश्‍यक परवानग्या घेतल्या असून, पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, याची काळजीही घेतली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांत तथ्य नाही, असा दावा खंबाटा यांनी केला. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी सुरू राहणार आहे. राज्य सरकारने पर्यावरणतज्ज्ञ समितीसह अन्य संबंधित समित्यांकडून नियमानुसार पाहणी आणि अभ्यास केला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.