मुंबई - तालुक्‍यात ताडीची हजार झाडे असतील तरच स्थानिकांना ताडीविक्रीचा परवाना देता येईल, या सरकारच्या 20 नोव्हेंबर 2016 च्या अध्यादेशावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय जनहितासाठी असल्याचे मत नोंदवत सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. सरकारच्या या निर्णयामुळे ताडीची झाडे नसलेल्या मुंबईत ताडी मिळू शकणार नाही.

उत्पादन शुल्क विभागाने जारी केलेल्या अध्यादेशाला संदेश शशिकांत नार्वेकर या ताडी विक्रेत्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारी अध्यादेशामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या हक्‍कावर गदा येत आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. दरवर्षी लिलावाद्वारे परवाने मिळवावे लागतात, सरकारचा हा निर्णय लागू होण्यापूर्वी चार वर्षांसाठी मिळणाऱ्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची तरतूद होती. कित्येक वर्षांपासून आमचा हा पिढीजात व्यवसाय आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला.

दारू आणि ताडी विक्रीसाठी राज्यघटनेतील 14 आणि 19 हे व्यवसाय स्वातंत्र्याचे कलम लागू होत नाही, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. भारतीय घटनेच्या कलम 47 अंतर्गत राज्यस्तरावर नियमावली जारी करता येते. त्यानुसार हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. ताडी विक्रीचा परवाना मिळवण्यासाठी तालुक्‍यात 500 झाडांची अट यापूर्वी होती. ताडाच्या एका झाडापासून 200 लिटरपर्यंत ताडी मिळते. मात्र, विक्री 500 ते हजार लिटरपर्यंत केली जाते. याचा याचा अर्थ त्यात "क्‍लोरोहायड्रेट' मिसळून भेसळ केली जाते. ताडी काढल्यानंतर काही वेळातच ती प्यायची असते, पण विक्रीच्या उद्देशाने तिची साठवणूक केली जाते.

ताडीची शुद्धताही वाहतूक करताना कमी होत असते. ताडी विक्रीचा व्यवसाय स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी आहे. मात्र त्यात भेसळ करून व्यावसायिक स्तरावर वाहतूक करून विक्री करण्यावरही सरकारने आक्षेप घेतले होते. ताडीत होत असलेली भेसळ रोखण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

एकाधिकारशाही बेकायदा
पिढीजात व्यवसाय असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा खोडून काढत दारू आणि ताडी विक्री व्यवसायात एकाधिकारशाही असू शकत नाही, त्यामुळे परवाना हवा असेल तर लिलावाद्वारे तो मिळवावा लागेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले.