मुंबई : विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या सोळा वर्षांमध्ये मुंबईसाठी 14 लाख 60 हजार कोटी द्यावेत आणि त्याच्या विनियोगासाठी वेगळी समिती नेमावी, या मागणीने शिवसेनेने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. निधी मिळवून विकास झाल्यास "करून दाखवले' असे म्हणत श्रेय घेण्यासाठी शिवसेनेने ही मागणी केल्याची चर्चा यानिमित्ताने होत आहे. 

'चित भी मेरी, और पट भी मेरी', या म्हणीप्रमाणे शिवसेनेने निवडणुकीच्या तोंडावर ही मागणी केली आहे. तेव्हा निधी मिळाल्यास श्रेय स्वतःकडे घ्यायचे आणि निधी न मिळाल्यास केंद्रावर टीका करायची. याप्रकारे एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याच्या हेतूने शिवसेनेने ही मागणी केल्याचे राजकीय निरीक्षकांनी सांगितले. 

सध्या पालिकेकडे विकासकामांसाठी पैसा नाही. त्यामुळे पालिकेला 67 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. जीएसटी लागू झाल्याने जकातीपोटी दरवर्षी मिळणाऱ्या साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर पालिकेला पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेला 14 लाख 60 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने विशेष निधी म्हणून द्यावेत. आणि निधीच्या विनियोगासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणी शिवसेनेने केंद्राकडे केली आहे. आगामी निवडणुकीपूर्वी या मागणीची केंद्राने दखल न घेतल्यास शिवसेना-भाजपमध्ये नवा राजकीय कलह निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 

शिवसेना आणि भाजप जुंपण्याची शक्‍यता 
'मुंबई विकास आराखडा 2034' ची येत्या नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र, निधीअभावी आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहिल्याशिवाय पालिकेला पर्याय नाही. पालिकेला 126 भूखंडापैकी केवळ सात भूखंड पालिकेला ताब्यात घेण्यात दहा वर्ष लागली. 7 लाख 90 हजार परवडणारी घरे बांधणीचे टार्गेट 2022 पर्यंत पूर्ण करायचे आहे. जीएसटीपोटी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीव्यतिरिक्त केंद्राकडून जास्तीजास्त मदत मिळावी यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. केंद्राने निधी देण्यास टाळाटाळ केल्यास शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जुंपण्याची शक्‍यता आहे. 

विकास आराखड्यातील नियोजित प्रकल्प, तसेच रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावून मुंबईकरांना चांगल्या सेवासुविधा देण्यासाठी मुंबईसाठी विशेष विकास निधी द्यावा, त्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, याबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. 
- राहुल शेवाळे, खासदार, शिवसेना.