मुंबई - राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला गृहकर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य सरकारने 1960 मध्ये स्थापन केलेले "दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग फायनान्स कॉपोरेशन लि.' हे महामंडळ सध्या "व्हेन्टिलेटर'वर अवस्थेत आहे. राज्य सरकारकडून वित्तीय पुरवठा करण्याकरिता हमी देण्याचे बंद केल्याने तसेच संचालक मंडळाचे चुकीचे आर्थिक व्यवहार व कामकाजामुळे कॉर्पोरेशनच्या आर्थिक अडचणीत भर पडल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, महामंडळाचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी भागभांडवल देण्याची तयारी सहकारमंत्र्यांनी दर्शविली असल्याची माहिती सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिली.

वांद्रे येथील बांद्रा-कुर्ला संकुलात या महामंडळाचे मुख्य कार्यालय असून, प्रत्येक जिल्ह्यात विभागीय कार्यालये आहेत. राज्य सरकारने भागभांडवल देऊन स्थापन केलेली सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्रातील एकमेव संस्था आहे.

सुरवातीला एलआयसीकडून राज्य सरकारच्या हमीवर महामंडळाला अर्थपुरवठा केला जात होता. परंतु सरकारने 1999 नंतर महामंडळाला हमी देण्याचे बंद केल्याने आर्थिक साह्याचा ओघ कमी झाला. महामंडळाकडून 12 हजारांहून अधिक व्यक्‍तींना सुमारे 600 ते 700कोटी रुपये यापूर्वी कर्ज दिल्याचे समजते. अन्य महामंडळे किंवा वित्तीय संस्थांना बुडित कर्जदारांचा फटका बसल्याची अनेक उदाहरणे असताना या महामंडळाला प्रामाणिक कर्जदारांमुळे तरी तोटा झालेला नाही. मात्र सहकार विभागाकडून केलेला लेखा परीक्षण तपासणी अहवालामध्ये संस्थेच्या संचालक मंडळाला 46.33 कोटीच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार धरून त्यांच्यावर आर्थिक ठपका ठेवल्याने महामंडळाच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाला होता. तसेच संचालक मंडळाची मुदत जून 2011मध्ये संपली असतानाही, त्याच संचालकांच्या हाती महामंडळाचा कारभार आहे. राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे महामहामंडळाची बिकट अवस्था निर्माण झाली आहे.

कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्याइतपतही आर्थिक परिस्थिती राहिलेली नाही. यापूर्वी दिलेल्या कर्जाची वसुली करणे आणि त्यातून प्रशासकीय खर्च भागविणे एवढेच काम महामंडळाकडे उरले आहे, असा आरोप हाउसिंग एम्प्लॉइज युनियनचे कार्याध्यक्ष दिनकर देसाई यांनी केला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारला वारंवार निवेदन देण्यात आली आहेत. महामंडळाच्या कारभारात सुधारणा होईपर्यंत प्रशासक नेमावा या मागणीवर युनियन ठाम असून, याबाबत उच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आली आहे.

महामंडळाचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी भागभांडवल देण्याची तयारी सहकारमंत्र्यांनी दर्शविली आहे. संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर सरकारने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यास संचालक मंडळाने दिलेल्या आव्हानानंतर प्रशासक नेमणुकीस स्थगिती मिळाली. सहकार कायद्यातील 97 व्या घटनादुरुस्तीनुसार संचालक मंडळाने सदस्यांची संख्या कमी करावी, तसेच संचालक मंडळाने नीट काम करावे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे
- चंद्रकांत दळवी, सहकार आयुक्त