मुंबई - मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाचे सर्व प्रकल्प ताब्यात घेऊन ते वेळेत पूर्ण करण्याची तयारी राज्य सरकरने दाखवली आहे. मुंबईतील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. अशा इमारती ताब्यात घेऊन त्यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेणार आहे.

सरकारच्या या धोरणामुळे मुंबईतील तब्बल ४० लाख कुटुंबाना याचा फायदा होण्याची आशा वाढली आहे. या निर्णयाची वेगाने आणि प्रभावीपणे अंमलबाजवणी करण्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे थांबलेल्या पुनर्वसनाच्या कामांना आता वेग येण्याची आशा आहे.

मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयं पुनर्विकास आणि पुनर्विकास यासंदर्भात महत्वपूर्ण बैठक राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार (ता.८) रोजी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीला मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार अतुल भातखळकर, प्रवीण दरेकर यांच्यासह संबंधित खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुनर्विकासाचे प्रस्ताव, त्यासंदर्भांतील नियम, संभाव्य अडचणी आणि उपाय याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. दरम्यान, अशा कामांना वेग देण्यासंदर्भांतील धोरण फडणवीस यांनी २०१४च्या सत्तेच्या काळात घेतले होते. मात्र पुढे सत्तांतर झाल्यानंतर ते रखडल्याने यावर आज पुन्हा एकदा हा विषय मार्गी लावण्याची भूमिका सरकारने घेतली असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपने केला आहे.

बैठकीनंतर माहिती देताना आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले, सहकार विषयक काही कार्यालय हे नवी मु़बई व कोकण भवन येथे आहेत. आता त्या वार्डातील सहकार कार्यालय त्याच्या वार्डात असेल. जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. स्वयंपुर्नविकासबाबत वन व्हिंडो परवानगीसाठी म्हाडात विशेष जागा देण्यावर चर्चा झाली. जाचक अति शर्तीतून मुंबईकरांची सुटका होईल असे चित्र या बैठकीतून निर्माण झाले असल्याची माहिती, दरेकर यांनी दिली.

१४ मे रोजी सहकार परिषदेचे आयोजन

मुंबई जिल्हा हौसिंग फेडरेशन आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने मुंबईत पहिल्यांदाच भव्य अशा गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या दोन दिवसांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवार १३ मे आणि रविवार १४ मे रोजी गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर ही परिषद संपन्न होणार आहे. या परिषदेला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती असणार आहे, अशी माहिती आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिली.

राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने द्यावयाच्या सवलतीबाबत शासन निर्णय २०१९ मध्ये जारी करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर या विषयाला चालना देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात येत आहेत. मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी तसेच या सर्व व्यवहारांसाठी 'इज आॅफ डुईंग' अत्यंत गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना तीन महिन्यांत परवानगी देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 'एक खिडकी' योजना चालू करावी.

स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सहकारी बँकेसह पात्र अन्य सहकारी बँकांनाही अनुमतीचा प्रस्ताव द्यावा. गृहनिर्माण संस्थांना डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्र देणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे, स्टॅम्प अॅडज्युडीकेशन देण्याची प्रक्रिया गतिमान आणि कालबध्द करावी.

- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री