मुंबई : सरकारच्या निर्णयानुसार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता यादी प्रत्येक वर्षी तयार करणे आवश्‍यक असते. परंतु, राज्य परिवहन विभागातील ज्येष्ठता यादी सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात अडचणी येत असून, मोटार वाहन निरीक्षकांची पदोन्नतीही रखडली आहे.

राज्य परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षकांना पदोन्नती देण्याचा सरकारचा आग्रह आहे; मात्र ज्येष्ठता यादी २०१३ पासून अद्ययावत न करण्यात आल्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार ज्येष्ठता यादी दरवर्षी तयार करायची असते. तसा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने २०११ मध्ये जारी केला होता. परंतु, ज्येष्ठता यादी अनेकदा विलंबाने तयार केली जाते. परिणामी पदोन्नतीचे प्रस्ताव विचारात घेण्यास अडचणी येतात, असे सांगितले जाते. 

यादी अद्ययावत केल्यावर अनेकदा अधिकारी आक्षेप घेऊन न्यायालयात जातात. त्यामुळेही यादीला न्यायालयीन स्थगिती मिळते. या कारणामुळे अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध होण्यास बराच काळ लागतो. म्हणून ज्येष्ठता यादी दरवर्षी तयार करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. परंतु, परिवहन विभागातील ज्येष्ठता यादी अद्ययावत नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या तोंडावर पदोन्नती दिली जाते. परिवहन विभागाची शेवटची ज्येष्ठता यादी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्या यादीच्या आधारे कामकाज सुरू होते. २०१८-१९ मधील निवड सूचीत निवृत्त अधिकाऱ्यांची नावेही पदोन्नतीसाठी दाखवण्यात आल्यामुळे हा ढिसाळ कारभार उघड झाला आहे.