मुंबई : कोरोनाचा संसर्ग वाढू न देण्यासाठी देशात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. जवळपास दोन महिन्यांपासून अनेक उद्योग, कारखाने, रोजमजूरीचे कामे बंद असल्याने परराज्यातून मुंबईत कामाला आलेले लाखो मजूर आपापल्या राज्यात परतू लागले आहे. मुंबईत आलेल्या प्रत्येकाला रोजीरोटी मिळते, असे म्हटले जाते. त्यामुळे देशभरातून लाखो कामगार रोजगाराच्या शोधात मुंबईत येत असतात. 

मात्र, कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत मुंबईत पोटाची खळगी भरणे दुरापास्त झाल्याने अनेक मजूरांनी आपल्या घरचा रस्ता धरला आहे. कोणी पायी निघाले आहेत, तर कोणी प्रशासनाकडे रितसर अर्ज करून श्रमिक स्पेशल रेल्वेने घरी गेले. त्यानुसार आतापर्यंत मुंबई अडकलेल्या दोन लाख 86 हजार परप्रांतीयांना मूळ राज्यांत पाठवण्यात आले असून, पोलिसांकडे अद्याप दोन लाख 29 हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. या मोहिमेसाठी नॅशनल मायग्रंट्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एनएमआयएस) या डिजिटल यंत्रणेचा वापर केला जात आले आहे.

मुंबई पोलिसांकडे आतापर्यत पाच लाख 16 हजार परप्रांतीय नागरिकांनी मूळ गावाकडे जाण्यासाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी दोन लाख 42 जणांना श्रमिक विशेष रेल्वेगाड्यांमधून आणि 43 हजार 348 जणांना बसमधून पाठवण्यात आले आहे. संपूर्ण राज्यात आणखी चार लाख परप्रांतीय मजूर गावी जाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना गावी पाठवण्यासाठी आणखी 260 श्रमिक रेल्वेगाड्यांची आवश्यकता असेल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. कांदिवली पश्चिम परिसरातील 2000 मजूर गुरुवारी बोरिवली स्थानकातून दोन रेल्वेगाड्यांमधून रवाना होणार होते. परंतु, काही तांत्रिक कारणामुळे या दोन रेल्वेगाड्या रद्द झाल्या. त्यामुळे या मजुरांसाठी अन्य रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था केली जाणार आहे.

मुंबईत मोठ्या संख्येने राहणाऱ्या परप्रांतीय नागरिकांना मूळ गावाकडे पाठवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपवण्यात आली होती. पोलिसांवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन राज्याचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीत सहपोलिस आयुक्त विनय चौबे व उपसचिव राहुल कुलकर्णी यांचाही समावेश करण्यात आला असून, त्यांच्या मदतीसाठी 1421 मंत्रालयीन कर्मचारी देण्यात आले आहेत.