मुंबई - उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्ट्राइव्ह (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यातील उद्योगांकडून होणारी तंत्रकुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी पाहता हा प्रकल्प राज्यातही राबविला जाणार आहे. त्यासाठी ४ घटक निश्‍चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणासाठी राज्याची क्षमता वाढविणे, शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेचा दर्जा व व्याप्ती वाढविणे, या घटकांचा समावेश असेल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच व्यवसाय प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ‘स्ट्राइव्ह’ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या कौशल्य व उद्योजकता मंत्रालयाने घेतलेला आहे. त्यामध्ये देशातील ४०० शासकीय व १०० खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, १०० इंडस्ट्रीअल क्‍लस्टर यांची निवड करण्यात येणार आहे.

‘जातवैधता’स  मुदतवाढ
राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसले, तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा, यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असलेल्या अंतिम तारखेत वाढ करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार  सध्या असलेली ३० जून २०१९ ही अंतिम तारीख ३० जून २०२० करण्यात आली आहे.