Narayan Rane : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. आधिश बंगल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेेटाळून लावली आहे. त्यामुळे नारायण राणेंना मोठा दणका बसला आहे. तुम्हाला तीन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. तीन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहू इथं 'अधीश' नावाचा बंगला आहे. राणे यांच्या बंगल्याला मुंबई महापालिकेनं नोटीस बजावली होती. त्यानंतर राणेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर राणेंनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानेही नारायण राणेंची याचिका फेटाळून लावली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळताना संबधित बंगल्यातील तीन महिन्यात अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश राणेंना दिले आहेत. मुकुल रोहतगी यांनी नारायण राणे यांच्या वतीने बाजू मांडली. यावेळी राणेंच्या वकिलांनी एसएफआय वाढून देण्याची मागणी केली मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. तसेच न्याय सर्वांसाठी समान आहे. घराचा एसएफआय वाढून घेण्यास तुम्हाला जर परवानगी दिली तर, मुंबईतून अशा किती याचिका येतील. त्यामुळे अशा प्रकारे परवानगी दिल्यास मुंबईत किती अनधिकृत बांधकाम अधिकृत होतील असा प्रतिप्रश्न न्यायायलाने उपस्थित केला.

काय आहे प्रकरण?

नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं अधिश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता.