मुंबई, ता. 25 : मागील दोन महिन्यांपासून बंद असलेल्या विमान सेवा सुरू करण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने केन्द्र सरकारला अंशतः दिलासा दिला. येत्या दहा दिवसातील एअर इंडियाच्या विमान प्रवासमध्ये मधली सीट रिकामी न ठेवण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. मात्र सरकारसाठी प्रवाशांचे आरोग्य सर्वाधिक महत्त्वाचे असून मधली सीट रिक्त न ठेवण्याचा निर्णय अस्वस्थ करणारा आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.

आजपासून एअर इंडियाची सेवा सुरू करण्यात येत आहे. विमानामधील मधली सीट रिकामी ठेवावी, असे बंधन केन्द्र सरकारने यापूर्वी घातले होते. मात्र सुधारित परिपत्रक काढून मधली सीट रिक्त न ठेवण्याचे स्पष्ट केले आहे. एअर इंडियाच्या अशा सोशल डिस्टन्सिंग न पाळणार्या प्रवासाला एअर इंडियाच्या काही कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश एअर इंडियाला दिले आहेत.

उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया डेस्कला धमकी देणारा आला गोत्यात, महाराष्ट्रातल्या 'या' जिल्ह्यातून अटक

तसेच जुन्या निर्णयानुसार सोशल डिस्टन्सिंग पाळून आणि मधली सीट रिक्त ठेवून सेवा सुरु करण्याचे अंतरिम निर्देश दिले आहेत. मात्र केन्द्र सरकारने या निर्णयविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठापुढे याचिकेवर आज व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे तातडीने सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात वर्ग केले असून पुढील सुनावणीला यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. विमान प्रवासात ही सोशल डिस्टन्सिंग पाळायला हवे, प्रवाशांचे आरोग्य विमान सेवेच्या आरोग्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच तूर्तास मधली सीट रिक्त न ठेवण्याची मुभा दहा दिवसांसाठी दिली आहे.

मोठी बातमी - शरद पवारांनी घेतली राज्यपाल कोश्यारींची भेट. राजकीय पडद्यामागे 'मोठ्या' हालचाली ?

संबंधीत निर्णय तज्ज्ञांच्या मतानुसार घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. परदेशी भारतीय आणि येथील परदेशी नागरिक यांना विमान सेवेद्वारे प्रवास करता येईल. अशावेळी कोणाला टाळणे योग्य ठरणार नाही, असा दावा सरकार कडून करण्यात आला. उच्च न्यायालयात ता. 5 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.

supreme court slams government says health of citizens is more important any other thing