मुंबई : मुंबई परिसरातील वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून मेट्रो रेल्वेसारखा प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याचे लक्षात ठेवा. मेट्रोला विरोध नाही; मात्र झाडे तोडण्यास विरोध आहे, अशी सोईस्कर भूमिका घेतली जाते, असे खडे बोल मंगळवारी (ता. ३) मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील मेट्रो व अन्य प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यास विरोध करणाऱ्या याचिकादारांना सुनावले. 

ठाण्यात सध्या मेट्रो रेल्वेचे काम सुरू आहे. मेट्रो व ठाणे महापालिकेच्या अन्य प्रकल्पांसाठी झाडे तोडली जाणार आहेत. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने १८ प्रकल्पांसाठी ३८८० झाडे तोडण्याची परवानगी एमएमआरडीए, खासगी विकासक, राज्य सरकारला दिली आहे. या प्रकल्पांत रस्ता रुंदीकरण, गृहनिर्माण व सरकारी विकासकामांचा समावेश आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीने या सर्व प्रकल्पांसाठी दिलेली झाडे तोडण्याची परवानगी बेकायदा आणि नियमबाह्य असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी केली आहे. 

या याचिकेवर मंगळवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मेट्रो प्रकल्प म्हणजे केवळ झाडे तोडणे असा काही जणांचा समज झाला आहे; हा समज अत्यंत चुकीचा आहे. मेट्रोला विरोध नाही पण, वृक्षतोडीला विरोध आहे असा दावाही केवळ आपली बाजू सांभाळण्यासाठी केला जातो. मेट्रो हा एका विशिष्ट उद्देशाने सुरू केलेला प्रकल्प असल्याचे ध्यानात घ्या, असेही खंडपीठाने सुनावले. यासंदर्भातील कामकाजाला दिलेली स्थगिती पुढील सुनावणीला हटवण्याचे संकेतही उच्च न्यायालयाने दिले. 

दिशाभूल करू नये
ठाणे मेट्रोसाठी झाडे तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. याचिकादाराने कायद्याचा दुरुपयोग करून न्यायालयाची दिशाभूल करू नये, असे खंडपीठाने सुनावले. विकासकामांची पाहणी न करता सरसकट परवानगी देण्यात येते, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. एमएमआरडीएच्या वतीने ॲड्‌. साकेत मोने यांनी बाजू मांडली. आरे वसाहतीमधील मेट्रो कारशेडच्या कामाला मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांनी नुकतीच स्थगिती दिली आहे. या याचिकेवर १२ डिसेंबरला 
सुनावणी होईल.