मुंबई - डाटाबेस सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यामुळे शालार्थ प्रणाली वर्षभरापासून बंद पडली आहे. ही प्रणाली सुरू करण्यात बराच कालावधी लागणार असल्यामुळे येत्या जूनपर्यंत शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीनेच होईल. याबाबतचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.

शालार्थ वेतन प्रणालीतून वेतन देयके अद्ययावत केली जातात. या प्रणालीचे संकेतस्थळ वर्षभरापासून बंद असल्यामुळे शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन देण्यात येत आहे. ही प्रणाली सुरू न झाल्यामुळे राज्यातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑफलाइन देण्यास आणखी तीन महिने म्हणजे जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शिक्षकांचे नियमित व थकीत वेतन, अर्धवेळ, रजा कालावधीत नियुक्‍त, तसेच तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे नियमित व थकीत वेतन ऑफलाइन देण्यात येईल.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अनुदानासाठी पात्र घोषित केलेले 98 हजार 970 शिक्षक व कर्मचारी, 13 मार्च 2018 च्या निर्णयानुसार वैयक्‍तिक मान्यता दिलेले 276 शिक्षक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील पुरवणी मागणीद्वारे मान्य केलेल्या 171 शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर खासगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन समितीने दिलेल्या पदांच्या वेतनाचा समावेशही यात करण्यात आला आहे.