मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत अधिसूचना काढली आहे. त्यास शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. याबाबत शिक्षक परिषदेने अधिसूचना रद्द करण्याची नोटीसही राज्य सरकारला दिली होती. यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने सोमवारी (ता.10) परिषदेने  राज्यव्यापी अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

येथील मॅटिनी शोज आता आठवणीपुरतेच; ताडदेवचे गंगा-जमुना थिएटर झाले जमीनदोस्त

शालेय शिक्षण विभागाने खाजगी शाळा कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेले लाखाहून अधिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शनला मुकावे लागणार आहे. अधिसूचनेनुसार शालेय शिक्षण विभागात सेवेपश्चात मिळणारी पेन्शन कायमस्वरुपी नाकारली जाणार आहे. मात्र, महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवाशर्ती अधिनियम 1977 नूसार पूर्वलक्षी प्रभावाने 2005 पासून शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची पेन्शन काढून घेता येणार नाही. अशी सुधारणा भूतलक्षी प्रभावानेही करता येत नाही. याबाबत गेल्या पावसाळी अधिवेशनात अभ्यास समिती नेमलेली असताना त्यावर अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेणे म्हणजे विधीमंडळाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे. याविरोधात राज्य शिक्षक परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या आॅनलाईन सभेत या सुधारणेचा तीव्र निषेध व्यक्त करून 3 टप्प्यात आंदोलन करण्याचे ठरले होते. त्यानूसार आंदोलनास सुरूवात करण्यात येणार आहे.

एका नवकल्पनेतून मिळणार १५ लाखांपर्यंतचे काम; कौशल्य विकासमंत्र्यांची मोठी घोषणा!

... तर तीव्र आंदोलन
शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार यांनी शिक्षण विभागाला अधिसूचना रद्द करण्याबाबत हक्कभंगाची नोटीस दिली आहे. या नोटिसला उत्तर न आल्याने सोमवारी 10 ऑगस्टला परिषदेने अन्नत्याग आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक घरी थांबून आंदोलन करणार आहेत. तसेच अधिसूचना रद्द न झाल्यास आंदोलनाचे सत्र सुरूच राहील, असा इशाराही मुंबई शिक्षक परिषदे मुंबईचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सांगितले.

--------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )