ठाणे - प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय ठरू शकतील, अशा कागदी पिशव्या नागरिकांना देण्यासाठी ठाणे महापालिका पुढाकार घेणार आहे. त्यासाठी खर्चही करणार आहे. यासाठी सीएसआर फंडाची मदत घेत प्लास्टिक पिशव्यांच्या दरातच कागदी पिशव्या देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

ठाणे महापालिका परिसरात सध्या ८५० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत आहे. यात प्लास्टिक कचऱ्याचा वाटा १०० टन इतका आहे. बाजारात प्लास्टिकचा मूल्य कचरा कचरावेचकांकडून उचलला जातो; मात्र बाजारमूल्य नसलेल्या पातळ प्लास्टिकच्या पिशव्या, गुटखा पाकिटे, शॉम्पूची पाकिटे आदी कचरा उचलला जात नसून तो साधारणत: २० ते २५ टन इतका आहे. याच्या वापरावर कायद्याने बंदी घालण्यात आली असली, तरी दुसरा किफायतशीर पर्याय नसल्यामुळे याचा राजरोसपणे वापर होत आहे. प्लास्टिकची पिशवी साधारणत: ५० पैशात मिळत असल्यामुळे ती एकदा वापरून कचऱ्यात फेकली जाते. त्याला पर्याय म्हणून कागदी पिशव्या बाजारात आहेत; मात्र हॅण्डल नसलेल्या कागदी पिशवीची किंमत ६० रुपये प्रति किलो आहे. हॅण्डल असलेली क्राफ्ट पेपरची पिशवी साधारणत: ५ ते १० रुपयांमध्ये दिली जाते. पालिकेने कागदी पिशव्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या दरात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव तयार झाला असून तो मंजुरीसाठी उद्या (ता.१९) होणाऱ्या महासभेत पटलावर ठेवण्यात आला आहे. 

कागदी पिशव्या तयार करण्यासाठी जो खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील ३७ टक्के वाटा पालिका उचलणार असून उर्वरित २१ टक्के खर्च हा विविध कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडातून उभारला जाणार आहे. कागदी पिशव्या किंमतीपेक्षा ६० टक्के सवलतीच्या दरात देण्याचा पालिकेचा मानस आहे. पब्लिक, प्रायव्हेट पार्टिसीपेशन (पीपीपी) या तत्त्वावर पिशव्यांची निर्मिती केली जाणार असून पिशव्यांचे मार्केटिंग आणि विक्री करण्याची जबाबदारी त्या भागीदारावर सोपवली जाणार आहे.

मोहिमेची करणार जाहिरात 
सीएसआर फंड देणारी कंपनी, पालिकेचा लोगो आणि पिशवीची किंमत त्यावर छापलेली असणार आहे. दरमहा एक लाख पिशव्यांप्रमाणे पुढील वर्षभरासाठी हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पालिकेतर्फे प्लास्टिक बंदी मोहीम प्रभावीपणे राबवली जाईल. सीएसआर निधीसाठी पालिका पीपीपी भागीदाराला मदत करील. शहरातील शैक्षणिक संस्था, मॉल्स, थिएटर आणि सार्वजनिक ठिकाणी या मोहिमेची जाहिरात करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. पिशव्यांच्या विक्रीसाठी वीज आणि पाण्याच्या सुविधेसह एक रुपया प्रति चौरस फूट या दराने गाळा दिला जाणार आहे.